शतप्रतिशत स्वामित्वसहित नेपाल प्रवेश चाहन्छ स्टारलिंक, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सरकारको सुझाव
विश्वव्यापी स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी Starlink ले नेपालमा शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्वसहित सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति माग गरेको छ। स्टारलिंककी निर्देशक Rebecca Hunter ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री Dr. Bikram Timilsina सँग भेट गरी नेपालमा कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन आग्रह गरेकी हुन्। भेटका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालमा लागू रहेको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आए स्टारलिंकलाई सेवा सञ्चालन गर्न कुनै अवरोध नहुने बताएका छन्। उनले विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको पालना गर्दै आवेदन दिन कम्पनीलाई सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। हाल नेपालको दूरसञ्चार नीतिअनुसार दूरसञ्चार सेवामा विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र रहने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्व कायम राख्न चाहेको स्टारलिंकको नेपाल प्रवेश प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
स्टारलिंकले विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्याटेलाइटमार्फत उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। नेपालमा पनि दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न यसको सेवाप्रति चासो बढ्दै गएको छ। तर विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाले कम्पनीको स्वामित्व संरचनासम्बन्धी विषयलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा खडा गरेको छ। सरकार र कम्पनीबीचको पछिल्लो छलफलपछि कानुनी तथा नीतिगत समाधान खोज्ने विषयमा थप संवाद हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा स्टारलिंकको सम्भावित प्रवेशले इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तारमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।




