सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ तथा सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको काम विदेशी कम्पनीलाई नदिई आफ्नै संयन्त्रमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि सेवा प्रवाहमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनपछि विदेशी कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिए पनि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको अभावले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले क्रमशः विभिन्न सार्वजनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा, बैंकिङ कारोबार, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सरकारी सेवा प्राप्तिका लागि अनिवार्य बनाउँदै लगेको छ। तर, कार्ड छपाइ र वितरणमा भइरहेको ढिलाइले लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पछिल्लो समय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिने नागरिकको संख्या तीव्र रूपमा बढेको जनाएको छ। तर विभागसँग उपलब्ध छपाइ क्षमता मागअनुसार पर्याप्त नरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। परिणामस्वरूप, आवेदन स्वीकृत भइसकेका हजारौं नागरिकले महिनौंसम्म कार्ड प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ।

सरकारले राष्ट्रिय डेटा सुरक्षा, संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना संरक्षण तथा प्रविधिमाथिको राष्ट्रिय नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी कम्पनीसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय कार्यान्वयनअघि आवश्यक प्राविधिक तयारी नगर्दा अहिले सेवा व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको देखिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली अत्यन्त जटिल र उच्च सुरक्षा आवश्यक पर्ने संरचना भएकाले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, अत्याधुनिक सर्भर प्रणाली, साइबर सुरक्षा संयन्त्र तथा नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ। यस्ता पक्षमा पर्याप्त तयारीबिनै विदेशी कम्पनीलाई विस्थापित गर्दा सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम बढेको उनीहरूको तर्क छ। देशका विभिन्न जिल्लाबाट परिचयपत्र लिन पुगेका नागरिकले आवेदन दिएको लामो समय बित्दा पनि कार्ड प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। कतिपयले राहदानी बनाउन, बैंक खाता खोल्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन तथा अन्य सरकारी सेवा लिन परिचयपत्र आवश्यक परे पनि समयमै कार्ड नपाउँदा समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन्।

विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका युवाहरू, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी तथा सरकारी सेवाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरू बढी प्रभावित भएका छन्। स्थानीय प्रशासन कार्यालयहरूमा समेत कार्ड वितरणसम्बन्धी जिज्ञासा र गुनासोको चाप बढिरहेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूका अनुसार हाल उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति सीमित छ। सूचना प्रणालीको नियमित सञ्चालन, डाटाबेस व्यवस्थापन, सुरक्षा परीक्षण, कार्ड छपाइ र उपकरण मर्मतसम्भारका लागि थप दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। विभागले नयाँ उपकरण खरिद, प्राविधिक क्षमता विस्तार तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको भए पनि तत्काल समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको नियन्त्रण स्वदेशमै राख्ने सरकारको निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक हुन सक्छ। यसले नागरिकको संवेदनशील डेटा संरक्षण र राष्ट्रिय डिजिटल सार्वभौमिकतालाई बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्ति र प्रविधि पूर्वाधार निर्माणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। उनीहरू भन्छन्, “विदेशी निर्भरता घटाउनु राम्रो हो, तर सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु हुँदैन। नागरिकले समयमै सेवा पाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो।” राष्ट्रिय परिचयपत्र आगामी दिनमा अधिकांश सरकारी तथा निजी सेवाको आधारभूत पहिचान दस्तावेज बन्ने तयारी भइरहेका बेला छपाइ र वितरणमा देखिएको समस्या सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। सेवा विस्तारसँगै वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसके नागरिकको असन्तुष्टि थप बढ्न सक्ने देखिन्छ। सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वदेशी व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा, डिजिटल शासनको महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम नै कार्यान्वयन संकटमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।