देशका विभिन्न भूभागमा बाढी–पहिरोका कारण जनधनको ठूलो क्षति भइरहेका बेला सांसदहरूले तत्काल राहत, जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसद्मा बोल्दै उनीहरूले प्राकृतिक विपद्का घटनालाई केवल राहत वितरणमा सीमित नगरी जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसदहरूले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार जाजरकोट, रोल्पा, बाजुरालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी–पहिरोका कारण ६७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित भइरहेका बेला जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकलाई समयमै उद्धार, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी आवास तथा आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन सरकारको संयन्त्र थप सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी देखिन नसकेको भन्दै राहत तथा पुनःस्थापनामा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन्। सांसदहरूले बाराको जितपुरसिमरामा तीन वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाप्रति पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। निर्दोष बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधका दोषीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। बालबालिकामाथि हुने यस्ता अपराध रोक्न राज्यले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ।

सांसदहरूले दलित समुदायमाथि हुने अपमान, विभेद र सामाजिक बहिष्करणका घटनाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संवैधानिक रूपमा समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भए पनि व्यवहारमा अझै विभेदका घटना दोहोरिइरहेको भन्दै दोषीमाथि प्रभावकारी कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।यसैबीच, आत्मदाह गरेका व्यक्तिको परिवारसँग विगतमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। पीडित परिवारसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने भन्दै सांसदहरूले सम्झौताको तत्काल समीक्षा गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। सांसदहरूको धारणा केवल विपद् र अपराधका घटनामा सीमित रहेन। उनीहरूले सुशासन, राज्यको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वलाई समेत प्रमुख विषयका रूपमा उठाएका छन्।

प्राकृतिक विपद्, आपराधिक घटना तथा सामाजिक विभेदजस्ता विषयमा सरकारको प्रतिक्रिया तत्काल, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरूले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी शासन सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण, पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना, बालिका हत्या प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही र दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्यजस्ता विषयमा सरकारको आगामी कदमले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता कति व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने परीक्षण हुने देखिएको छ।