बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा जारी रहँदा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्षका कानुन व्यवसायीले अभियोजन पक्षको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। खाँणका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण ले भुटानी शरणार्थीको जन्म, मृत्यु तथा पारिवारिक विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयलाई अपराध वा राजद्रोहको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। अदालतमा आफ्नो बहसका क्रममा कर्णले राज्यका निकायले तथ्यांक व्यवस्थापन र अभिलेख संरक्षणका लागि गरेका प्रशासनिक निर्णयलाई गलत ढंगले अपराधसँग जोड्न खोजिएको आरोप लगाए। “शरणार्थीको वास्तविक अवस्था बुझ्न र अभिलेख व्यवस्थित गर्न खोजिएको निर्णयलाई राजद्रोह वा आपराधिक षड्यन्त्र भन्न मिल्दैन,” उनले इजलाससमक्ष भने। देशकै राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनालाई हल्लाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा झन्डै तीन वर्षपछि जिल्ला अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ। ठूलो रकम असुली गरेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाइएको आरोपमा पूर्वमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारी र बिचौलियासम्ममाथि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

यस प्रकरणले सार्वजनिक भएपछि राज्य संयन्त्रभित्रकै प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोपले व्यापक राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा करोडौं रुपैयाँको लेनदेन, नक्कली कागजात निर्माण तथा शरणार्थी सूचीमा अनधिकृत व्यक्तिहरू समावेश गराउने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ। पूर्वगृहमन्त्री खाँण पक्षले आफूविरुद्ध प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरू प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्न पर्याप्त नरहेको दाबी गरेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले मन्त्रालयस्तरमा भएका प्रशासनिक निर्णय र आपराधिक योजनाबीच स्पष्ट भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै खाँणलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णयका आधारमा दोषी करार गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि शरणार्थीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, जन्म–मृत्युको विवरण संकलन गर्ने तथा तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया राज्यको नियमित प्रशासनिक कार्यभित्र पर्छ। यस्तो निर्णयलाई पछि भएको कथित ठगी प्रकरणसँग जोडेर अपराध सिद्ध गर्न खोज्नु न्यायिक दृष्टिले कमजोर आधार हुने उनीहरूको भनाइ छ।

अभियोजन पक्षले भने नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने योजनामा उच्च तहसम्मको पहुँच र संरक्षण रहेको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारी निकायका निर्णय, पत्राचार र प्रक्रियालाई योजनाबद्ध रूपमा दुरुपयोग गरेर ठगीको वातावरण बनाइएको आरोप अभियोजनको छ। यद्यपि, अन्तिम फैसला आउनुअघि अदालतमा दुवै पक्षले आफ्नो-आफ्नो तर्क, प्रमाण र कानुनी आधार प्रस्तुत गरिरहेका छन्। त्यसैले कसको दाबी बलियो ठहरिन्छ भन्ने कुरा अदालतको अन्तिम निर्णयले मात्रै स्पष्ट पार्नेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई हालसम्मकै चर्चित भ्रष्टाचार तथा ठगी प्रकरणमध्ये एक मानिएको छ। यस मुद्दाको फैसला केवल अभियुक्तहरूको भविष्यसँग मात्र नभई राज्य संयन्त्रको जवाफदेहिता, राजनीतिक नैतिकता र न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतासँग समेत जोडिएको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयले यो प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ मात्र दिने छैन, भविष्यमा यस्ता संगठित ठगी र प्रभावको दुरुपयोगविरुद्ध राज्यको दृष्टिकोण कति कठोर छ भन्ने सन्देश पनि दिने अपेक्षा गरिएको छ।