प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा तीव्र राजनीतिक बहस सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक संवेदनशीलता तथा संसदीय मर्यादासँग जोडिएको विषय भएकाले यसबारे संसदलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र विवादास्पद भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे। उनले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखबाट आउने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर पार्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा सच्याउनुपर्ने बताए। हमालले संसदप्रति सरकारको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सभामुखले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदमार्फत स्पष्टिकरण दिन निर्देशनात्मक रुलिङ गर्न माग गरे। उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अस्पष्ट वा विवादित रहनु उपयुक्त हुँदैन।

यसैबीच प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदको आधिकारिक अभिलेखबाट हटाउन पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले विवादास्पद भनाइले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने तथा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक असर पार्न सक्ने तर्क गरेका छन्। अर्की सांसद टुकाभद्र हमालले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा उपस्थित भएर औपचारिक जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। उनले सरकार प्रमुखका अभिव्यक्तिहरू राज्यको आधिकारिक धारणा मानिने भएकाले यस्ता विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताइन्। संसदमा उठेको विरोधसँगै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यस विषयमा मतभेद देखिए पनि सीमा, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ता विषयमा जिम्मेवार अभिव्यक्तिको आवश्यकता रहेकोमा अधिकांश सांसदहरूको जोड देखिएको छ।

अब सभामुखले प्रतिपक्षी सांसदहरूको मागबारे के निर्णय लिन्छन् र प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा यस विषयमा जवाफ दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्ने विषयले आगामी संसदीय गतिविधिमा विशेष महत्व पाउने देखिएको छ।