रास्वपाको ‘सङ्घीयता पुनर्संरचना’ प्रस्तावले मधेसमा तरंग, नेताहरूको चेतावनी– ‘सङ्घीयता कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य छैन’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको ‘सङ्घीयता पुनर्संरचना’ सम्बन्धी प्रस्तावले विशेषगरी मधेस प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक बहस सुरु गरेको छ। प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यसको विरोध जनाउँदै सङ्घीय व्यवस्थामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। मधेसी नेताहरूले नेपालको वर्तमान सङ्घीय संरचना सहज रूपमा प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै यसका लागि दशकौँ लामो राजनीतिक आन्दोलन, जनसंघर्ष र बलिदान भएको स्मरण गराएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सङ्घीयता केवल प्रशासनिक प्रणाली नभई समावेशी लोकतन्त्र, पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक उपलब्धि भएकाले यसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाले प्रस्ताव गरेको ‘पुनर्संरचना’ को स्पष्ट खाका सार्वजनिक नभए पनि उक्त शब्दावलीले नै मधेसमा आशंका उत्पन्न गरेको छ। मधेसमा सक्रिय दलहरू र नागरिक समाजले यसलाई सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रश्न उठाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
मधेसका नेताहरूले आवश्यक परे सङ्घीयताको रक्षा गर्न पुनः आन्दोलनमा उत्रिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “सङ्घीयता जनताको संघर्षबाट स्थापित भएको व्यवस्था हो। यसलाई उल्ट्याउने वा कमजोर बनाउने प्रयास भए त्यसको प्रतिरोध हुनेछ।” यद्यपि अन्य प्रदेशहरूमा भने रास्वपाको प्रस्तावबारे मधेसजस्तो तीव्र बहस देखिएको छैन। कतिपय राजनीतिक वृत्तमा यसलाई नीतिगत छलफलको विषयका रूपमा हेरिएको छ भने केहीले प्रस्तावको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै धारणा बनाउनु उपयुक्त हुने बताएका छन्। रास्वपाले भने सङ्घीयता पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने नभई प्रभावकारिता, खर्च व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। पार्टीको प्रस्तावले प्रशासनिक संरचना, प्रदेशको स्वरूप वा अधिकार बाँडफाँटमा के–कस्ता परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन।यसैबीच, राजनीतिक वृत्तमा रास्वपाको प्रस्तावले आगामी दिनमा सङ्घीय व्यवस्थामाथि राष्ट्रिय स्तरमै नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ। विशेषगरी मधेसमा उठेको असन्तुष्टि र विरोधले यो विषय केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक नीति नभई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा विकसित हुन सक्ने संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।




