राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको विद्यमान राजनीतिक तथा शासकीय संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र गैरदलीय विशेषज्ञहरूको राष्ट्रिय सभा गठनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीले संविधान संशोधनलाई दीर्घकालीन आवश्यकता भएको बताउँदै यस विषयमा खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहसको आह्वान गरेको छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले अपेक्षित स्थायित्व, सुशासन र जवाफदेहिता दिन नसकेको दाबी गर्दै संविधानका केही संरचनात्मक पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मुलुकले बारम्बार सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अस्थिरता र निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी भोगिरहेको अवस्थामा शासन प्रणालीबारे पुनः बहस अपरिहार्य बनेको छ। पार्टीले सार्वजनिक गरेको अवधारणाअनुसार कार्यकारी नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। रास्वपाको तर्क छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले स्पष्ट जनादेश प्राप्त गर्ने भएकाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थायित्व तथा उत्तरदायित्व बढ्नेछ। यसले सरकार गठन र विघटनका कारण उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभालाई दलगत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको थलोभन्दा पनि विज्ञता र अनुभवको सदुपयोग गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा पार्टीले अघि सारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक तथा अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई समेट्ने अवधारणामा जोड दिइएको छ। रास्वपाले यस्तो संरचनाले नीति निर्माण प्रक्रियामा गुणस्तरीय बहस र दीर्घकालीन दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर देशमा विभिन्न राजनीतिक धार र दृष्टिकोण विद्यमान रहेकाबीच रास्वपाले आफू कुनै एकल वैचारिक धारमा सीमित नरहेको स्पष्ट पारेको छ। पार्टीका अनुसार राजनीतिक विचारभन्दा पनि व्यावहारिकता, परिणाममुखी सोच र बदलिँदो राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ। यही कारणले आफूहरूले सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको प्रस्तावले नेपालको शासन प्रणाली, संघीय संरचना र संसदीय अभ्यासबारे नयाँ बहस प्रारम्भ गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व बढाउने पक्षधरहरूको तर्क भए पनि शक्ति सन्तुलन, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण तथा संस्थागत उत्तरदायित्वका विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहने उनीहरूको भनाइ छ।

मुख्य राजनीतिक दलहरूले हालसम्म रास्वपाको प्रस्तावबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि संविधान संशोधनको बहस आगामी राजनीतिक एजेन्डाको केन्द्रमा आउने संकेत देखिएको छ। विशेषगरी शासन प्रणालीको प्रभावकारिता, जनप्रतिनिधित्वको स्वरूप र राज्यका संस्थागत संरचनाबारे व्यापक राष्ट्रिय संवाद आवश्यक रहेकोमा अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकहरू सहमत छन्।रास्वपाले आफ्नो प्रस्तावलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा नभई बहसको प्रारम्भिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको जनाएको छ। पार्टीले संविधानलाई समयानुकूल सुधार गर्दै लोकतन्त्रलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमुखी बनाउने उद्देश्यले सबै पक्षसँग संवाद गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ।