बागमती प्रदेश सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सत्ता राजनीतिलाई लिएर आन्तरिक रूपमा विभाजित भएको देखिएको छ। सरकारमा सहभागी हुने वा बाहिरबाट समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र दुई स्पष्ट धार देखिएपछि राप्रपाको आगामी राजनीतिक रणनीतिमाथि चासो बढेको छ।पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने पक्षमा उभिएको छ। सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षमै बसेर आफ्नो राजनीतिक भूमिका बलियो बनाउने र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै निर्णय लिनुपर्ने धारणा नेतृत्वको रहेको बताइन्छ। तर बागमती प्रदेश सभामा रहेका राप्रपाका संसदीय दलका नेताहरू भने सत्तामा सहभागी हुने पक्षमा देखिएका छन्। सरकारमा सहभागी भएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सके पार्टीको प्रभाव विस्तार हुने र प्रदेशस्तरमा विकासका एजेन्डा अघि बढाउन सहज हुने उनीहरूको तर्क छ।

यस विषयमा पार्टीभित्र निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म कुनै अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन। केन्द्र र प्रदेश नेतृत्वबीचको मतभेदले राप्रपाको भावी राजनीतिक कदम कस्तो हुने भन्ने विषयलाई थप रोचक बनाएको छ।यदि केन्द्रीय नेतृत्व आफ्नो अडानमा कायम रह्यो भने प्रदेश संसदीय दलले त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। अर्कोतर्फ, संसदीय दलको दबाब बढ्दै गए नेतृत्वले आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि राजनीतिक वृत्तमा नकारिएको छैन। बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा राप्रपाको भूमिका निर्णायक बन्न सक्ने अवस्थाले पार्टीभित्रको यो आन्तरिक मतभेदलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। अब पार्टीले गर्ने निर्णयले केवल बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण मात्र होइन, राप्रपाको आगामी राजनीतिक दिशालाई समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।