परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी बाँकी रहेका विवादहरूलाई कूटनीतिक संवाद, आपसी समझदारी र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा समाधान गर्ने दिशामा नेपाल सरकार दृढ रहेको बताएका छन्। उनले सीमा विवादलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको संवेदनशील विषयका रूपमा उल्लेख गर्दै यसलाई शान्तिपूर्ण र तथ्यमा आधारित वार्ताबाट टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल र भारत बीचका केही सीमावर्ती क्षेत्रमा अझै स्पष्ट नक्साङ्कन हुन सकेको छैन। विशेषगरी सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा सीमा निर्धारण र नक्साङ्कनसम्बन्धी विषय अझै समाधान हुन बाँकी रहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि, सम्झौता तथा पुराना नक्साहरूलाई प्रमुख आधार बनाइने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक प्रमाण र स्थापित सीमारेखाको सम्मानमा आधारित छ।

विशेषगरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा त्यसपछिका विभिन्न नक्सा र प्रशासनिक अभिलेखहरूले नेपालको दाबीलाई समर्थन गर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ। सरकारले यी प्रमाणहरूलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने रणनीति अघि बढाएको जनाइएको छ।मन्त्री खनालले सीमावर्ती क्षेत्रका केही स्थानमा ‘दशगजा’ अतिक्रमणको समस्या रहेको उल्लेख गरे। नेपाल–भारत सीमामा दुवै देशको सीमारेखाबीच रहने दश मिटर चौडाइको क्षेत्र संरक्षण हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास र संरचना निर्माणका घटनाले समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा संयन्त्रबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै यस्ता समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद लामो समयदेखि छलफलको विषय रहँदै आएको भए पनि दुवै देशबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर संवादको वातावरण कायम राख्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा सम्बन्धी विषयलाई भावनात्मकभन्दा पनि तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक समझदारीका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार विवाद समाधानका लागि दुवै देशका प्राविधिक तथा कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय रूपमा परिचालन गरिनेछ।सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू वर्षौंदेखि स्पष्ट सीमा निर्धारणको प्रतीक्षामा छन्। सीमा विवाद समाधान हुन नसक्दा स्थानीय तहमा प्रशासनिक अधिकार, भूमि स्वामित्व, विकास निर्माण तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती देखिँदै आएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप स्पष्ट, सन्तुलित र विश्वासयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।