विकास, सुशासन र औद्योगिक पुनर्जागरणमा सरकारको जोड, गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनको पहल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री तथा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी ले विकास, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्। रास्वपा गोरखाको प्रथम जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहकार्य र परिणाममुखी कार्यशैलीमार्फत देशको विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरे। बुर्लाकोटीले जनताले रास्वपालाई दिएको मत अन्य राजनीतिक दलसँग द्वन्द्व सिर्जना गर्न नभई देशको हितमा साझा प्रयास गर्नका लागि भएको उल्लेख गरे। विकास निर्माणका महत्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई सफल बनाउन सबै राजनीतिक शक्ति, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए। उद्योग सञ्चालनका विभिन्न मोडालिटीबारे अर्थ मन्त्रालयसँग पटक–पटक छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरेर उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए। उनका अनुसार सरकार वा सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी जुनसुकै मोडेल अपनाइए पनि उद्योग सञ्चालनमा आउनु प्राथमिकता हुनुपर्छ।
“देशका सडकमा गुड्ने सवारीसाधनमा गोरखकाली रबर उद्योगमै उत्पादित टायर प्रयोग भएको देख्न चाहन्छौँ,” उनले भने। यस अभिव्यक्तिलाई उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनसँग जोडेर व्याख्या गरे। ऊर्जा क्षेत्रतर्फ पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै बुर्लाकोटीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरी स्पष्ट निर्णयसहित निर्माण प्रक्रिया तीव्र पार्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। उनले राजनीतिक स्थिरता र सुशासनलाई आर्थिक विकासको आधारशिला मान्दै राजनीति सही दिशामा अघि बढे मात्र अन्य क्षेत्रको सुधार सम्भव हुने धारणा राखे। सरकार प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत सुशासन कायम गर्ने प्रयासमा रहेको उनको दाबी थियो। महामन्त्री बुर्लाकोटीले नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न केवल वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर रहन नहुने बताए। उनका अनुसार देशभित्र उद्योग, उत्पादन र उद्यमशीलताको विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यही सोचअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित गरिएको उनले बताए।




