काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा सदस्य नरबहादुर विष्टले निर्वाचन आयोग सरकारको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई दिएको मान्यता निष्पक्ष निर्णय नभएको दाबी गर्दै आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन्। सांसद विष्टले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर कानुन र संविधानअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णयले आयोगको निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। उनले निर्वाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण विषय उठाउँदै निर्वाचन खर्चको वर्तमान सीमा व्यवहारिक नभएको बताए।

मतदाता बसाइँसराइ, निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक विस्तार तथा मतदातासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभित्र रहेर निर्वाचन सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो। सांसद विष्टले निर्वाचन खर्चको सीमा वास्तविक अवस्थाअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र व्यवहारिक निर्वाचन प्रणाली निर्माणतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनको अभिव्यक्तिले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, राजनीतिक निष्पक्षता तथा निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।