पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बयानका लागि उपस्थित गराइएको छ। व्यवसायी दीपक भट्टसँग भएको भनिएको शंकास्पद आर्थिक कारोबारको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएपछि उनलाई विभागको सिफारिसमा सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याइएको स्रोतहरूले जनाएका छन्। प्राप्त जानकारीअनुसार पौडेललाई स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याइएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएको हो। विभागले उनीसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत तथा व्यवसायी दीपक भट्टसँग भएका वित्तीय सम्बन्धबारे सोधपुछ गरिरहेको बताइएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा केही आर्थिक कारोबारहरू शंकास्पद देखिएपछि थप अनुसन्धान आवश्यक ठहर गरिएको थियो। त्यसैका आधारमा विभागले विस्तृत बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको आम्दानी र सम्पत्तिको स्रोतबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएमा वा अवैध स्रोतबाट प्राप्त रकमलाई वैध देखाउने प्रयास भएको आशंका भएमा विभागले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

देशको प्रमुख राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेतामध्ये एक रहेका पौडेललाई अनुसन्धानका लागि विभागमा उपस्थित गराइएपछि राजनीतिक वृत्तमा समेत यस घटनाले व्यापक चर्चा पाएको छ। विपक्षी दलहरूले घटनाबारे पारदर्शी अनुसन्धानको माग गरेका छन् भने एमालेभित्र पनि घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिएको बताइन्छ। पार्टीका केही नेताहरूले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, आधिकारिक रूपमा एमालेले यस विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हालसम्म अनुसन्धानको संवेदनशीलता देखाउँदै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। बयान प्रक्रिया सकिएपछि थप अनुसन्धान, आवश्यक कागजात परीक्षण तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि सोधपुछ हुन सक्ने जनाइएको छ। कानुनी जानकारहरूका अनुसार बयानका क्रममा प्राप्त तथ्य, बैंकिङ अभिलेख, आर्थिक कारोबारका विवरण तथा सम्पत्तिसम्बन्धी कागजातहरूको विश्लेषणपछि मात्रै अनुसन्धानको दिशा स्पष्ट हुनेछ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका वरिष्ठ नेता विष्णु पौडेलमाथि सुरु भएको यो अनुसन्धानले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा चासो बढाएको छ। अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदासम्म कुनै पनि आरोप प्रमाणित नभएको मानिने भए पनि विभागको पछिल्लो कदमलाई उच्च प्रोफाइल आर्थिक अनुसन्धानका रूपमा हेरिएको छ। अब विभागले सार्वजनिक गर्ने आधिकारिक विवरण र अनुसन्धानको आगामी चरणप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।