काठमाडौं ।

नेपालका विमानस्थलमा देखिने युवाको भीड अब केवल यात्रुको भीड रहेन। यो भीडभित्र देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेशिन बाध्य भएका सपना, परिवारको आशा र ऋणको भारी बोकेका युवाको कथा लुकेको छ।

हातमा सीप छ, काम गर्ने उमेर छ, केही गर्ने उत्साह छ—तर देशभित्र पर्याप्त अवसर छैन। त्यसपछि सुरु हुन्छ वैदेशिक रोजगारीको यात्रा।

कतिपय युवा विदेश जानुअघि नै ऋणमा डुब्छन्। पासपोर्टदेखि टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिम, भिसा र अन्य प्रक्रियाका लागि परिवारले ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। विदेश पुगेपछि कमाएको पहिलो आम्दानी नै घरको ऋण तिर्नमा जान्छ।

यो अवस्था प्रश्न गर्नुपर्ने विषय हो—युवा विदेश जान चाहेर मात्र गएका हुन् कि देशले उनीहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाएको हो?

विदेशिने क्रम रोकिएको छैन

वैदेशिक रोजगार विभागले हरेक वर्ष श्रम स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक श्रम स्वीकृति विवरणसमेत विभागले सार्वजनिक गरेको छ।

यसले एउटा गम्भीर वास्तविकता देखाउँछ—नेपालको श्रम बजारले युवालाई पर्याप्त अवसर दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी अझै पनि ठूलो रोजगारीको गन्तव्य बनेको छ।

विदेश जानु आफैंमा गलत होइन। राम्रो अवसर पाएर विदेशमा काम गर्नु, सीप सिक्नु र आम्दानी गर्नु सकारात्मक पनि हुन सक्छ।

तर समस्या त्यतिबेला गम्भीर हुन्छ, जब आफ्नै देशमा कामको विकल्प नदेखेर युवा ऋण लिएर विदेश जानुपर्ने अवस्था आउँछ।

किन देशमै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन?

नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको कमी छैन। युवा जनशक्ति छ। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, निर्माण, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा सम्भावना पनि छ।

तर सम्भावनालाई रोजगारीमा बदल्ने काम कमजोर देखिन्छ।

उद्योग खोल्न कठिनाइ, लगानीको वातावरणमा समस्या, प्रशासनिक झन्झट, बजारको अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता र सीपअनुसार रोजगारीको अभावले युवालाई निराश बनाएको छ।

अर्कोतर्फ, विश्वविद्यालयबाट शिक्षा पूरा गरेका युवाले पनि आफ्नो योग्यता र सीपअनुसारको काम नपाउने अवस्था छ।

फलस्वरूप एउटा ठूलो प्रश्न उभिन्छ—

देशले आफ्ना युवालाई पढाउँछ, तर कामका लागि विदेश पठाउँछ—किन?

ऋण बोकेर विदेश जाने बाध्यता

वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै युवा ऋण लिएरै जान्छन् भन्न मिल्दैन। तर धेरै परिवारका लागि विदेश जाने खर्च जुटाउनु ठूलो चुनौति हो।

गाउँघरमा जग्गा धितो राख्ने, आफन्तसँग पैसा माग्ने वा चर्को ब्याजमा ऋण लिने अवस्था आउन सक्छ।

विदेश पुगेपछि रोजगार सम्झौताअनुसार काम र आम्दानी नपाए समस्या अझ गम्भीर हुन्छ।

त्यसैले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल रेमिट्यान्स आउने माध्यम का रूपमा हेरेर पुग्दैन। यसको पछाडि रहेको सामाजिक र आर्थिक मूल्य पनि राज्यले बुझ्नुपर्छ।

सरकारले के गरिरहेको छ?

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न व्यवस्था गर्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत अनलाइन श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजगार खोजी, पूर्वस्वीकृति, उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापनलगायत सेवा सञ्चालनमा छन्। विभागले श्रमिकका गुनासा तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगी र सम्झौता उल्लङ्घनका उजुरीका लागि छुट्टै प्रणालीसमेत सञ्चालन गरेको छ।

सरकारले श्रमिकलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, अनुगमन गर्ने र समस्या परेका श्रमिकलाई उद्धार तथा राहत दिने काम पनि गर्दै आएको छ। विभागको वेबसाइटमा श्रम स्वीकृति, राहत तथा उद्धार र उजुरीसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै सेवा उपलब्ध छन्।

तर यति मात्र पर्याप्त छैन।

विदेश जाने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नु एउटा काम हो; विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटाउनु अर्को र अझ ठूलो काम हो।

अब सरकारले के गर्नुपर्छ?

१. रोजगारीलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ

हरेक वर्ष बजेटमा रोजगारीको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ।

सरकारले कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने स्पष्ट लक्ष्य राख्नुपर्छ।

२. युवालाई नेपालमै व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ

व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण, प्राविधिक सहयोग, बजारको पहुँच र करसम्बन्धी सहज व्यवस्था दिनुपर्छ।

विदेश जानका लागि ऋण पाउने तर नेपालमा व्यवसाय गर्न ऋण पाउन कठिन हुने अवस्था उल्ट्याउनुपर्छ।

३. कृषि अब निर्वाहमुखी होइन, व्यावसायिक बनाउनुपर्छ

नेपालका लाखौँ युवालाई कृषि, पशुपालन, फलफूल, जडीबुटी, कृषि प्रशोधन तथा बजारसँग जोड्न सकिन्छ।

किसानले उत्पादन गर्ने तर बजार नपाउने समस्या समाधान नगरी युवालाई कृषिमा फर्काउन सकिँदैन।

४. सीप सिकाएर मात्र हुँदैन, रोजगारी पनि दिनुपर्छ

तालिमको नाममा प्रमाणपत्र बाँड्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ।

कुन सीपको बजारमा माग छ, त्यसैअनुसार तालिम दिनुपर्छ र तालिमपछि रोजगारी वा उद्यमसँग जोड्नुपर्छ।

५. विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप प्रयोग गर्नुपर्छ

विदेशमा वर्षौँ काम गरेर फर्किएका युवासँग सीप, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसंस्कृति हुन्छ।

उनीहरूलाई नेपालमै उद्योग, कृषि, पर्यटन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

६. वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ

विदेश जानैपर्ने युवालाई सरकारले रोक्नु हुँदैन। तर उनीहरूलाई ठगी, अत्यधिक शुल्क र गलत रोजगार सम्झौताबाट जोगाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो।

सरकारको उजुरी प्रणाली अहिले सञ्चालनमा छ; यसको पहुँच र कारबाही प्रक्रिया अझ छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

७. स्थानीय तहलाई रोजगारीको केन्द्र बनाउनुपर्छ

रोजगारी खोज्न काठमाडौं आउनुपर्ने र त्यसपछि विदेश जानुपर्ने चक्र तोड्न गाउँमै उद्योग, कृषि, पर्यटन र साना व्यवसाय विकास गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कति युवा छन्, उनीहरूको सीप के हो र कुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ।

युवालाई रोक्ने होइन, बाध्यता रोक्ने हो

नेपालका युवालाई विदेश जान रोक्नु समाधान होइन।

आजको विश्वमा रोजगारी र अवसरका लागि विदेश जानु सामान्य कुरा हो। समस्या तब हुन्छ, जब देशभित्र कुनै विकल्प नभएर विदेश नै अन्तिम विकल्प बन्न पुग्छ।

सरकारले अब विमानस्थलमा युवाको भीड घटाउने लक्ष्य मात्र राख्नु हुँदैन।

सरकारको लक्ष्य यस्तो हुनुपर्छ—

“नेपालमै काम गर्दा पनि भविष्य बनाउन सकिन्छ” भन्ने विश्वास युवामा जगाउने।

युवाले आफ्नो देशमा सम्मानजनक काम, उचित पारिश्रमिक, व्यवसाय गर्ने वातावरण र सुरक्षित भविष्य देख्न थाले भने विदेश जाने निर्णय पनि बाध्यताबाट विकल्पमा परिवर्तन हुनेछ।

अन्तिम प्रश्न

हरेक वर्ष हजारौँ युवा विदेशिन्छन्।

घरमा बुढा आमाबुबा बस्छन्। श्रीमती र छोराछोरी पर्खिन्छन्। खेतबारी बाँझो हुँदै जान्छ। गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी घट्छन्। गाउँको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ।

उता विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले घरखर्च धान्छ।

तर देशको भविष्य कसले बनाउने?

युवालाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने अर्थतन्त्र कति समय चल्छ?

अब सरकारसँग प्रश्न गर्ने बेला आएको छ—

नेपालका युवालाई विदेश जान रोक्ने होइन, नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण कहिले बनाउने?

किनकि देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति सुन, पानी वा जमिन मात्र होइन।

देशको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति उसका युवा हुन्।

ती युवाको हातमा पासपोर्ट मात्र होइन, नेपालमै भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पनि हुनुपर्छ।