काठमाडौं — २६ अगस्टमा रसुवा क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई गहिरो मानवीय र भौतिक संकटमा धकेलेको छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। त्यसपछि सुरु भएको खोज, उद्धार र राहत अभियान अझै जारी छ।

पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय तथा मानवीय संस्थाका रिपोर्टअनुसार यस विपत्तिमा नेपालमा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या १,३०० नाघिसकेको छ भने हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्। जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने सयौँ श्रमिकसमेत सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।

यो विपत्ति केवल प्राकृतिक प्रकोप मात्र होइन, यसले राज्यको विपद् पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता, पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड र संकटपछि पुनर्निर्माण गर्ने क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सुरुदेखि अहिलेसम्म के भयो?

बाढी आएको सुरुवाती क्षणमै ठूलो जनधनको क्षति भयो। नदी आसपासका बस्ती, सडक तथा पुलहरू बाढीको चपेटामा परे। धेरै स्थानमा सञ्चार र यातायात सम्पर्कसमेत अवरुद्ध हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पुग्न कठिन भयो।

त्यसपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय तहका टोलीहरू खोज तथा उद्धारमा परिचालित भए। पछिल्ला दिनमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया र अमेरिकासहित विभिन्न देशका विशेषज्ञ तथा उपकरणसमेत उद्धारमा जोडिएका छन्।

उद्धार टोलीले कठिन परिस्थितिका बाबजुद केही मानिसलाई जिउँदै उद्धार गर्न सफल भएको छ। पछिल्लो चरणमा त्रिशूली क्षेत्रमा रहेको सुरुङबाट चिनियाँ नागरिकसहित मानिसहरूलाई जीवितै निकालिएको घटनाले उद्धार अभियानमा आशा पनि जगाएको छ।

तर मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ—यति ठूलो विपत्तिका लागि हामी कति तयार थियौँ?

विपत्ति आइसकेपछि उद्धारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नु सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हो। तर आधुनिक विपद् व्यवस्थापनको अर्थ विपत्ति आएपछि मात्र उद्धार गर्नु होइन।

जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली, उद्धार उपकरण र स्थानीय तहको तयारी विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ।

यस घटनाले ती सबै पक्षलाई पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल, हिमपहिरो, पहिरो तथा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली र तत्काल सूचना पुर्‍याउने संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न अब टार्न मिल्दैन।

सरकारले के गर्‍यो?

सरकारले विपत्तिपछि सुरक्षा निकायलाई खोज तथा उद्धारमा परिचालन गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउने, सडक तथा सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने र बेपत्ताको खोजी गर्ने काम अघि बढाइएको छ।

हजारौँ मानिसको उद्धार भइसकेको र दुर्गम क्षेत्रमा समेत उद्धार तथा राहत टोली परिचालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले जनाएका छन्। क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना तथा सुरुङहरूमा फसेका हुनसक्ने मानिसको खोजीलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।

तर विपत्तिको आकार यति ठूलो छ कि सरकारको कामको मूल्याङ्कन अब केवल ‘उद्धार भयो कि भएन’ भन्ने आधारमा मात्र हुन सक्दैन।

सरकारको अबको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी के हो?

अब सरकारका अगाडि तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको चुनौती छ।

सबैभन्दा पहिले अझै बेपत्ता रहेका नागरिकको खोजीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। परिवारलाई नियमित र विश्वसनीय सूचना दिनुपर्छ। पहिचान हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक रूपमा पहिचान गर्न DNA लगायतका प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी घरबार गुमाएका परिवारलाई अस्थायी राहतमा मात्र सीमित नराखी सुरक्षित आवास, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिम दोहोरिने गरी निर्माण गर्नु हुँदैन।

जनताको अपेक्षा के हो?

विपत्तिमा परेको नागरिकले सरकारसँग ठूलो कुरा मागेको हुँदैन।

उनीहरूको पहिलो अपेक्षा हुन्छ—ज्यान बचाइदिनुहोस्।

त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिन्छ:

बेपत्ता आफन्तको खोजी

मृतकको सम्मानजनक पहिचान र अन्त्येष्टि

तत्काल खाद्यान्न, पानी र औषधि

सुरक्षित बसोबास

क्षतिको निष्पक्ष मूल्याङ्कन

घर तथा व्यवसाय पुनःस्थापनामा सहयोग

बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष संरक्षण

रोजगारी र आयआर्जनको पुनःस्थापना

भविष्यमा यस्तो विपत्ति आउँदा जोगिन सक्ने पूर्वसूचना प्रणाली

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, पीडित नागरिकले सरकार आफूहरूसँग छ भन्ने अनुभूति गर्न चाहन्छ।

जनताले चाहेको तर सरकारले गर्न नसकेको काम के हो?

यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा गम्भीर छ।

नेपालमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो क्षति पुर्‍याउँछन्। तर विपत्ति आएपछि राहत बाँड्ने र केही समयपछि घटना बिर्सने पुरानो शैलीले अब पुग्दैन।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, जोखिम नक्सा तयार गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई गाउँस्तरसम्म पुर्‍याउने, सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने र स्थानीय तहलाई पर्याप्त उद्धार उपकरण तथा तालिम दिने काम संस्थागत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

त्यसैगरी ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडक र पुल निर्माण गर्दा वातावरणीय तथा भौगोलिक जोखिमको मूल्याङ्कनलाई कागजी प्रक्रिया मात्र बनाइनु हुँदैन।

सरकारको आगामी नीति कस्तो हुनुपर्छ?

अब सरकारले तीन चरणमा काम गर्न आवश्यक देखिन्छ।

पहिलो—तत्कालीन चरण:

बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, मृतकको पहिचान, राहत वितरण र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित स्थानान्तरण।

दोस्रो—पुनःस्थापना चरण:

घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल, खानेपानी र विद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माण। प्रभावित परिवारको रोजगारी र आयआर्जन पुनःस्थापना।

तेस्रो—दीर्घकालीन सुधार:

देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार, उद्धार उपकरणको आधुनिकीकरण, स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माणको नयाँ मापदण्ड।

अब सरकारको असली परीक्षा सुरु भएको छ

विपत्तिका बेला सरकारको लोकप्रियता होइन, राज्यको क्षमता परीक्षण हुन्छ।

रसुवा–भोटेकोशी विपत्तिले हजारौँ परिवारमा गहिरो पीडा छोडेको छ। क्षति भएका संरचना फेरि बनाउन सकिन्छ, तर ज्यान गुमाएका नागरिकलाई फर्काउन सकिँदैन।

त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता केवल राहत घोषणा वा पुनर्निर्माणको प्रतिबद्धतामा सीमित हुनु हुँदैन। प्रत्येक बेपत्ता नागरिकको खोजी, प्रत्येक पीडित परिवारको सुरक्षा र प्रत्येक क्षतिग्रस्त बस्तीको पुनःस्थापनालाई परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउनुपर्छ।

यो विपत्ति सरकारका लागि एउटा चेतावनी पनि हो—नेपालले विपत्ति आएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउने राज्य प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

जनताको भरोसा भाषणबाट होइन, संकटको समयमा देखिने कामबाट फर्किन्छ। अहिले पीडित नागरिकलाई आश्वासनभन्दा बढी उपस्थिति, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र परिणाम चाहिएको छ।