प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनिलबहादुर थापाले निर्माण सम्पन्नतर्फ उन्मुख नागढुंगा सुरुङमार्गको सुरक्षा व्यवस्थाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकारलाई उनले ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संसद्मा आफ्नो धारणा राख्दै थापाले सुरुङमार्गको सुरक्षा केवल सवारी आवागमन व्यवस्थापनमा सीमित नरहने उल्लेख गरे। उनले सुरुङभित्र हुन सक्ने आतङ्ककारी गतिविधि, आपराधिक घटना, दुर्घटना तथा मानवजन्य लापरवाहीलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षा रणनीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार सुरुङमार्ग नेपालको आधुनिक पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण परियोजना भए पनि यसको सञ्चालनसँगै नयाँ प्रकृतिका जोखिमहरू देखा पर्न सक्छन्। विशेष गरी सुरुङभित्र सवारी साधनको गति नियन्त्रण, आकस्मिक दुर्घटनाको व्यवस्थापन तथा सम्भावित सुरक्षा खतराको पूर्वतयारी अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

थापाले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालका लागि भिडियो बनाउने, सेल्फी खिच्ने तथा टिकटक सामग्री उत्पादन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सुरुङभित्र यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए। सुरुङमार्ग जस्तो संवेदनशील संरचनामा सवारी रोकेर फोटो वा भिडियो खिच्ने कार्यले दुर्घटनाको जोखिम बढाउनुका साथै अन्य यात्रुको सुरक्षामा समेत असर पार्न सक्ने उनको तर्क छ। उनले सरकारसँग सुरुङभित्र जडान गरिएका निगरानी प्रणाली, सीसीटीभी क्यामेरा, आपतकालीन उद्धार संयन्त्र, अग्नि नियन्त्रण प्रणाली तथा सुरक्षा जनशक्तिको व्यवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी माग गरेका छन्। साथै, सुरुङमार्ग सञ्चालनपछि लागू गरिने गति सीमा, निगरानी प्रणाली र नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई गरिने कारबाहीबारे पनि सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। नागढुंगा सुरुङमार्ग नेपालकै पहिलो सडक सुरुङ परियोजना भएकाले यसको सफल सञ्चालनले देशमा आगामी दिनमा निर्माण हुने यस्तै पूर्वाधार आयोजनाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। त्यसैले सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सञ्चालन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।

सांसद थापाको चासोसँगै नागढुंगा सुरुङमार्गको भौतिक निर्माण मात्र होइन, यसको सुरक्षा, निगरानी र आपतकालीन व्यवस्थापन क्षमता पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। सुरुङ सञ्चालनको मिति नजिकिँदै जाँदा सरकार र सम्बन्धित निकायले सुरक्षा सम्बन्धी तयारी तथा व्यवस्थापनबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता थप बलियो बनेको छ।