नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा ले सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह लाई आफ्ना मन्त्रीहरूको बोलीमा नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै शर्माले पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल ले सार्वजनिक कार्यक्रममा काम नगर्ने ठेकेदारहरूको “खुट्टा भाँचिदिनू” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन्। उनले राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट आउने यस्ता अभिव्यक्तिले समाजमा कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ भन्नेबारे सरकारलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन्। शर्माले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाज निर्माण गर्नुपर्ने बेला हिंसात्मक भाषा र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले गलत संस्कृतिलाई प्रश्रय दिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, तर सार्वजनिक रूपमा हिंसात्मक शैलीको भाषा प्रयोग गर्नु राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सुहाउने व्यवहार होइन।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति सरकारको समग्र छविसँग जोडिने भएकाले यस्ता विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन्। शर्माले लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि, आक्रोश वा असहमति व्यक्त गर्ने अनेक वैधानिक माध्यमहरू रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर बनाउने खालका अभिव्यक्तिप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। मन्त्री लम्सालको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा त्यसबारे बहस सुरु भएको छ। एकातर्फ विकास निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरूप्रति जनस्तरमा रहेको असन्तुष्टिलाई मन्त्रीले व्यक्त गरेको तर्क गरिए पनि अर्कोतर्फ जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट हिंसालाई संकेत गर्ने भाषा प्रयोग हुनु उपयुक्त नभएको टिप्पणी भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जनप्रतिनिधि र मन्त्रीहरूको बोली केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र नभई राज्यको दृष्टिकोणका रूपमा पनि बुझिने भएकाले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयमता आवश्यक हुन्छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमको प्रभाव बढिरहेको वर्तमान समयमा उच्च पदस्थ व्यक्तिका भनाइहरूले समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा र शैलीप्रति थप जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिक्रियाले सरकारभित्रका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति, राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले यस विषयलाई कसरी लिन्छ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ।