नेकपा (एमाले) ले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिर ननिस्कने निष्कर्ष निकालेको छ। बदलिँदो राजनीतिक समीकरणबीच बसेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई नै आधार मानेर अघि बढ्ने रणनीति तय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री मधुसूदन पौडेलले पार्टीको माथिल्लो तहबाट औपचारिक निर्देशन प्राप्त नभएसम्म सरकारबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रदेश सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा केन्द्रको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले अहिले कुनै हतारोमा निर्णय नगरिनेछ। पछिल्लो समय संघीय राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारहरूको भविष्यबारे व्यापक चासो बढिरहेका बेला एमालेले केन्द्रसँग समन्वय गरेर मात्रै थप कदम चाल्ने संकेत दिएको छ।

संसदीय दलको बैठकले पनि वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सूक्ष्म समीक्षा गर्दै पार्टी केन्द्र र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक छलफलपछि मात्र आगामी रणनीति तय गर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। एमालेको यो निर्णयसँगै बागमती प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक दिशा तत्कालै परिवर्तन हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ। केन्द्रमा हुने राजनीतिक निर्णय र दलहरूबीचको नयाँ समीकरणले प्रदेश सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संघीय तहको निर्णयले प्रदेश सरकारहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले एमालेले पनि केन्द्रको औपचारिक निर्देशनको प्रतीक्षा गर्ने नीति अपनाएको हो। अब पार्टी नेतृत्वले दिने निर्णयले बागमती प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ।