आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि सेवा–सुविधा, तलब–भत्ता तथा पेशागत सुरक्षाका विषयमा सरकारसँग माग राख्दै आएका कर्मचारीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत कर्मचारीहरूले जेठ २८ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म देशभरका विद्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले यो कदमलाई सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउने सांकेतिक विरोधका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

विद्यालय कर्मचारीहरूको भनाइ अनुसार सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षलाई सम्बोधन गरे पनि विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या र मागलाई बेवास्ता गरेको छ। उनीहरू वर्षौंदेखि न्यून पारिश्रमिक, अस्थायी सेवाको अवस्था तथा स्पष्ट सेवा–सुविधाको अभाव झेल्दै आएको दाबी गर्छन्। कर्मचारीहरूले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरे असार ५ गतेदेखि विद्यालयको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा प्राविधिक कामकाज ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनका कारण विद्यालय सञ्चालन, विद्यार्थी अभिलेख व्यवस्थापन, परीक्षा व्यवस्थापन, आर्थिक कारोबार तथा अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलनले विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन्। विशेष गरी नयाँ शैक्षिक सत्रको व्यवस्थापन, विद्यार्थी विवरण अद्यावधिक, छात्रवृत्ति वितरण तथा विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कर्मचारी संगठनहरूले सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न पहल नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने संकेत दिएका छन्। उनीहरूले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताएका छन्। यता शिक्षा मन्त्रालयले भने आन्दोलनका विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। तर शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू सरकार र कर्मचारी संगठनबीच समयमै संवाद हुन नसके आन्दोलनले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको नियमित कामकाजमा व्यापक असर पार्न सक्ने बताउँछन्।विद्यालय कर्मचारीहरूको आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रभित्र रहेको लामो समयदेखिको असन्तुष्टि पुनः सतहमा ल्याएको छ। अब सरकार र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच हुने वार्ता तथा त्यसबाट निस्कने निष्कर्षले विद्यालय सञ्चालनको आगामी अवस्था निर्धारण गर्ने देखिएको छ।