विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिने तयारी भइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले तत्कालका लागि राजीनामा नदिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आग्रहपछि कांग्रेसबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा रोक्दै सरकारभित्रै रहने निर्णय गरेका हुन् । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार पुनर्गठन तथा सत्ता साझेदारीको तयारी अघि बढेपछि कांग्रेसका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले भने राजीनामा पत्रसमेत तयार गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल राजीनामा नदिन आग्रह गरेपछि उनीहरूको राजीनामा प्रक्रिया रोकिएको हो । प्रदेश सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ सहकार्यको आधार तयार भएसँगै कांग्रेसका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा पुगेका थिए । सत्ता समीकरण परिवर्तनको औपचारिक संकेत देखिएपछि उनीहरूले राजीनामा पत्र लिएरै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए ।तर, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा पनि तत्काल टरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ राजनीतिक समीकरण र सरकार गठनबारे थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै केही समय पर्खिन आग्रह गरेपछि मन्त्रीहरूले राजीनामा रोकेका हुन् ।

यससँगै कोशी प्रदेश सरकारमा अहिले राजनीतिक संक्रमणको अवस्था देखिएको छ । एकातिर पुरानो गठबन्धनका मन्त्रीहरू राजीनामाको तयारीमा छन् भने अर्कोतर्फ नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकार विस्तार गर्ने तयारी पनि अघि बढिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सत्ता सहकार्यको समझदारी बने पनि नयाँ सरकारमा सहभागी हुने विषयमा नेकपाले राखेका सर्तका कारण प्रक्रिया जटिल बनेको छ । विशेषगरी कोशी प्रदेशको पुनः नामकरण लगायतका विषयलाई लिएर नेकपाले कडा अडान राखेको बताइएको छ । सरकारमा सहभागी हुनुअघि नै प्रदेशको नामकरणको विषयमा राजनीतिक प्रतिबद्धता खोजिएपछि एमाले–माओवादी नेतृत्वलाई पनि सहमति जुटाउन चुनौती थपिएको छ ।प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिएको विषय लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल तथा समूहहरूले प्रदेशको पुनः नामकरणको माग उठाउँदै आएका छन् । यही संवेदनशील विषय नयाँ सत्ता समीकरणमा समेत प्रवेश गरेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको हो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको तीन बुँदे सहमतिले सरकार गठनको राजनीतिक बाटो खोलिदिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थप राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिएको छ ।

सरकारमा कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने, कसरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने दलले उठाएका राजनीतिक मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रदेशको पुनः नामकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दा सरकार गठनसँग जोडिएपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच सहमति निर्माणमा समय लागिरहेको छ । कांग्रेसका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा पत्र बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुगे पनि तत्काल राजीनामा नदिने निर्णयले कोशी प्रदेशको सत्ता परिवर्तन केही समयका लागि पर धकेलिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई तत्काल राजीनामा नदिन आग्रह गर्नुको राजनीतिक अर्थ पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य पूरा नभएसम्म वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई यथावत् राख्ने रणनीति मुख्यमन्त्रीले अपनाएको देखिन्छ । यसले नयाँ सत्ता समीकरण बने पनि त्यसको कार्यान्वयन सहज नभएको स्पष्ट संकेत गरेको छ । अबको मुख्य प्रश्न कांग्रेसका मन्त्रीहरूले कहिले राजीनामा दिन्छन् र एमाले–माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको नयाँ सत्ता समीकरण कहिले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने हो ।

त्यससँगै सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक दलले राखेको प्रदेश पुनः नामकरणको मागलाई एमाले र माओवादी नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय पनि निर्णायक बन्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकार गठन केवल मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सीमित नभई पहिचान र प्रदेशको नामकरणजस्तो दीर्घकालीन राजनीतिक मुद्दासँग जोडिएपछि कोशीको सत्ता समीकरण थप संवेदनशील बनेको छ । कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा तत्काल रोकिए पनि उनीहरू लामो समयसम्म सरकारमा रहने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । नयाँ राजनीतिक समीकरण कार्यान्वयनमा आएपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने र एमाले–माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सम्भावना बलियो छ । तर, प्रदेशको पुनः नामकरणको विषयमा सहमति नजुटेसम्म नयाँ सरकार गठन र विस्तारको प्रक्रिया कति सहज हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यसै कारण अहिले कोशी प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक अवस्था ‘राजीनामा रोकिएको’ मात्र नभई नयाँ सत्ता समीकरण र प्रदेशको पहिचानसम्बन्धी विवादबीचको राजनीतिक मोलमोलाइका रूपमा समेत हेरिएको छ ।