पूर्वप्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba र उनकी पत्नी Arzu Rana Deuba ले आफूहरूलाई नेपाल फर्कन सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्। उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पठाएको पत्रमा आफूहरूविरुद्ध उठाइएका आशंका तथा आरोपहरू निराधार रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धानलाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। पत्रमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक परे आफूहरू सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न तथा आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाइएको स्रोतले जनाएको छ। देउवा दम्पतीको यो कदम पछिल्ला दिनमा उनीहरूमाथि केन्द्रित सार्वजनिक बहस र राजनीतिक चर्चाबीच आएको हो। उनीहरूले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कुनै प्रयास नगरेको र सत्यतथ्य स्थापित गर्न राज्यका निकायसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले भने देउवा दम्पतीलाई नेपाल फर्कन कुनै कानुनी अवरोध नरहेको बताएका छन्। विभाग स्रोतका अनुसार हालसम्म उनीहरूविरुद्ध नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउने वा आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुनै आदेश जारी गरिएको छैन। त्यसैले उनीहरू स्वदेश फर्कन चाहेमा कानुनी रूपमा कुनै समस्या नहुने विभागको भनाइ छ। विभागका अधिकारीहरूले अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढिरहेको र कुनै पनि व्यक्तिलाई पूर्वाग्रहका आधारमा व्यवहार नगरिने बताएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिने, कागजात माग गर्ने तथा अन्य प्रक्रिया अपनाइने जनाइएको छ। राजनीतिक वृत्तमा भने देउवा दम्पतीको पत्रलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एकातर्फ उनीहरूले आफूहरू अनुसन्धानबाट भाग्न नखोजेको सन्देश दिन खोजेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाल फर्कने विषयलाई लिएर देखिएका विभिन्न अड्कलबाजी अन्त्य गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ। कानुनविद्हरूका अनुसार कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको मात्र आधारमा उसको आवागमन स्वतः प्रतिबन्धित हुँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित निकाय वा अदालतबाट स्पष्ट आदेश आवश्यक पर्छ। यही कारण विभागले पनि देउवा दम्पतीलाई नेपाल फर्कन कुनै बाधा नरहेको स्पष्ट पारेको हो।

यस घटनाक्रमले आगामी दिनमा अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, देउवा दम्पती कहिले नेपाल फर्कन्छन् र सम्बन्धित निकायले के निष्कर्ष निकाल्छन् भन्ने विषयलाई थप चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ। राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएको यो प्रकरणले सरकार, अनुसन्धान निकाय र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धबारे पनि व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।