राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले राज्यका रणनीतिक महत्वका निकायहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नै रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। संसद्मा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले रणनीतिक महत्व बोकेका निकायहरूलाई सरकारको नीति तथा प्राथमिकताअनुसार प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिनु आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार यस्ता निकायको कार्यसम्पादन, समन्वय र निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि यही व्यवस्था उपयुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। बुर्लाकोटीले सरकारले आफ्नो कार्ययोजना र नीतिअनुसार रणनीतिक निकायहरूलाई परिचालन गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना कायम रहनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले संसद्मा विधेयकमाथिको छलफललाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु भन्दा यसको मूल विषयवस्तु र प्रस्तावित संशोधनहरूमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे। छलफल संक्षिप्त, तथ्यपरक र परिणाममुखी भए मात्रै प्रभावकारी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले सांसदहरूलाई विधेयकका सारभूत पक्षमा केन्द्रित भएर रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गर्दै गुणस्तरीय कानुन निर्माणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।