नयाँ दिल्ली। ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध भएको आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै भारत सरकारलाई पुनः देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। पार्टीका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीमाथि कानुनी कारबाही जारी रहनु सरकारको वाचाविपरीत कदम हो। सीजेपीले सरकारले सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै आफ्ना पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजेको आरोप लगाएको छ। सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले सरकारले विद्यार्थीमाथिको दमन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने र आन्दोलनका क्रममा दर्ता गरिएका सबै मुद्दा बिना शर्त फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सरकार यस विषयमा गम्भीर नभए पार्टी पुनः देशव्यापी सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।

दीपकेका अनुसार विद्यार्थीहरूको आवाज दबाउने प्रयासले समस्या समाधान नहुने बरु असन्तुष्टि थप बढ्नेछ। उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएकामाथि कानुनी कारबाही गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारको भावनाविपरीत रहेको पनि बताए। प्रश्नपत्र चुहावटको घटनापछि विभिन्न स्थानमा विद्यार्थीहरूले निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कारबाही तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। त्यस क्रममा धेरै विद्यार्थीमाथि विभिन्न मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। सीजेपीले सरकारसँग तत्काल संवाद गरी आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै त्यसो नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त र देशव्यापी बनाइने स्पष्ट पारेको छ।