धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आफ्नो सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि १४ करोड २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर, राज्यको ठूलो सार्वजनिक स्रोत खर्च भएको प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माणतर्फ भने अपेक्षाकृत न्यून उपलब्धि देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभाले विद्यमान कानुनमा सामान्य संशोधन गर्ने दुईवटा विधेयक मात्रै पारित गरेको तथ्यांकले प्रदेशसभाको कार्यसम्पादन, प्रभावकारिता र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशसभाको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये कानुन निर्माण, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने तथा प्रदेशका नागरिकका आवश्यकता र समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नु हो। तर करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको एक वर्षमा दुईवटा संशोधन विधेयक मात्र पारित हुनु आफैंमा प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको समग्र तस्वीर हेर्दा पनि नयाँ कानुन निर्माणको गति उत्साहजनक देखिँदैन। दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म २३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १६ वटा विधेयक विद्यमान कानुनका विभिन्न दफा संशोधन गर्ने प्रकृतिका छन्। अर्थात्, दर्ता भएका विधेयकमध्ये ठूलो हिस्सा नयाँ कानुनी व्यवस्था निर्माणभन्दा पहिल्यै बनेका कानुनमा संशोधन र हेरफेर गर्न केन्द्रित छ। यस अवधिमा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने विधेयक भने तीनवटा मात्रै पारित भएका छन्। प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको लामो समयपछि पनि आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणको गति सुस्त हुनु प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको प्राथमिकतामाथि बहसको विषय बनेको छ। प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि खर्च हुने रकममा सांसदहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा, कर्मचारी व्यवस्थापन, बैठक सञ्चालन, प्रशासनिक खर्च, भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च समेटिन्छन्। यी सबै खर्च प्रदेशको सार्वजनिक कोषबाट हुने भएकाले त्यसको प्रतिफल कति प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अवस्थामा प्रदेशसभाबाट पारित कानुनको संख्या र प्रकृति हेर्दा खर्चको तुलनामा उपलब्धि कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने प्रश्न उठेको हो। कानुन निर्माणको संख्या मात्रै प्रदेशसभाको सफलता वा असफलताको पूर्ण मापदण्ड भने होइन। विधेयकको गुणस्तर, त्यसले नागरिकको जीवनमा पार्ने प्रभाव, प्रदेशका मौलिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संसदीय भूमिकासमेत महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर, नयाँ कानुन निर्माण अत्यन्तै न्यून हुनु र अधिकांश विधेयक संशोधनमै सीमित रहनुले प्रदेशसभाको विधायिकी भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने आधार भने दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, उद्योग, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा आफ्नै प्रदेशगत नीति र कानुनी संरचनाको आवश्यकता महसुस गर्दै आएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण दायित्व हो। तर प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमै २३ विधेयक दर्ता हुँदा १६ वटा संशोधनमुखी हुनु र नयाँ कानुनको संख्या तीनमा सीमित रहनुले प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुनी संरचना निर्माणमा अपेक्षित गति नआएको देखाउँछ। विशेषगरी प्रदेशका विशिष्ट समस्या र सम्भावनालाई सम्बोधन गर्ने नयाँ कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा कति सक्रिय छ भन्ने प्रश्न अब थप गम्भीर बनेको छ। विद्यमान कानुन समयअनुकूल बनाउन संशोधन आवश्यक हुन्छ। कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न संशोधन विधेयक ल्याउनु संसदीय प्रक्रियाको स्वाभाविक हिस्सा हो। तर प्रदेशसभाको अधिकांश विधायिकी गतिविधि नै संशोधनमा केन्द्रित हुँदा नयाँ आवश्यकता र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कानुनी आधार तयार पार्ने काम ओझेलमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा दर्ता भएका २३ विधेयकमध्ये १६ वटा संशोधनसम्बन्धी हुनु यही बहसको आधार हो।यसले प्रदेशसभाले नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ कि विद्यमान कानुनको व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित भएको छ? भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। प्रदेशसभा सञ्चालनमा हुने खर्च अन्ततः प्रदेशका नागरिकले तिर्ने कर तथा सार्वजनिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसैले प्रदेशसभाको खर्च र उपलब्धिबीचको सम्बन्धबारे नागरिकले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। १४ करोड २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको एक आर्थिक वर्षमा दुईवटा संशोधन विधेयक मात्रै पारित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि प्रदेशसभाको प्रभावकारिता र उत्पादकत्वबारे बहस हुनु आवश्यक देखिन्छ। प्रदेशसभा केवल बैठक बस्ने, विधेयक दर्ता गर्ने र पारित गर्ने संस्था मात्र होइन। यसले सरकारका कामको निगरानी, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस, बजेटमाथि छलफल तथा प्रदेशको भविष्यका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत आधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले अब प्रश्न विधेयकको संख्या कति भयो भन्नेमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन। १४ करोडभन्दा बढी सार्वजनिक खर्च हुँदा प्रदेशसभाले प्रदेश र प्रदेशवासीलाई के उपलब्धि दियो? यसको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा आगामी दिनमा आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौतीमा छ। प्रदेशका आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, पुराना कानुनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने, विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने र सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने काममा प्रदेशसभाले गति दिनुपर्ने देखिन्छ। प्रदेश संरचनाको औचित्य र प्रभावकारितामाथि निरन्तर बहस भइरहेका बेला प्रदेशसभाको कामकारबाही पनि त्यसैको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सञ्चालन हुने संसद्ले नागरिकलाई देखिने र महसुस हुने परिणाम दिन सकेको छ कि छैन? सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पछिल्लो तथ्यांकले यही प्रश्नलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।