विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन ले नवप्रवर्तन (इनोभेसन) क्षेत्रलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयका लागि स्वयंसेवक विज्ञको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणका लागि सरकारभित्र र सरकारबाहिर रहेका विज्ञ तथा दक्ष जनशक्तिलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेका हुन्। मन्त्री पुनले नेपालमा नवप्रवर्तनको सम्भावना व्यापक भए पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र लगानीमैत्री वातावरण अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसकेको बताए। उनले नवप्रवर्तनलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र प्रविधिमैत्री समाज निर्माणको आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै यस क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी सुधार र नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औंल्याए। उनका अनुसार मन्त्रालयले नवप्रवर्तनसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। तर यस कार्यका लागि विशेष प्रकारको कानुनी, प्राविधिक तथा नीतिगत विज्ञता आवश्यक पर्ने भएकाले स्वयंसेवी रूपमा योगदान दिन इच्छुक व्यक्तिहरूको सहयोग अपेक्षित रहेको छ। “देशमा रहेका सक्षम जनशक्ति र विज्ञहरूको अनुभवलाई राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियासँग जोड्न सकियो भने नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ,” उनले बताए।

मन्त्री पुनले सरकार एक्लैले नवप्रवर्तनको वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र, सूचना–प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा नेपाली डायस्पोरासँग समेत सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले नवप्रवर्तनलाई केवल प्रविधि विकाससँग मात्र नभई कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रको रूपान्तरणसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा स्टार्टअप, अनुसन्धान तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था कमजोर रहँदा धेरै प्रतिभाशाली युवा विदेशतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्। यस्ता चुनौती समाधान गर्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा, वित्तीय प्रोत्साहन र अनुसन्धानमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले मन्त्रालयको बजेट, अनुसन्धान कार्यक्रम, डिजिटल रूपान्तरण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनसम्बन्धी योजनाको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा मन्त्री पुनले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद मन्त्रालयले परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विशेष गरी नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै युवाहरूलाई अनुसन्धान, आविष्कार र उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम अघि बढाइने जानकारी दिए। साथै, राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय गरी वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

मन्त्री पुनको स्वयंसेवक विज्ञ आह्वानलाई धेरैले परम्परागत सरकारी कार्यशैलीभन्दा फरक र सहभागितामूलक अभ्यासका रूपमा हेरेका छन्। यसले नीति निर्माण प्रक्रियामा विज्ञ समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि केही विश्लेषकहरूले दीर्घकालीन रूपमा यस्ता महत्वपूर्ण कार्यका लागि स्थायी संस्थागत क्षमता विकास र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन्। नेपाललाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको अवस्थामा मन्त्री पुनको यो आह्वानले नीति निर्माण र कानुनी सुधार प्रक्रियामा नयाँ बहस तथा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।