एडीबीसँग नेपालको २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलीयतपूर्ण ऋण सम्झौता, खानेपानी–ढल र भन्सार आधुनिकीकरणमा लगानी
नेपाल सरकारले Asian Development Bank (एडीबी)सँग करिब २५ अर्ब रुपैयाँ (१६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलीयतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ। एडीबीका अध्यक्ष Masato Kanda को नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्पन्न उक्त सम्झौताले खानेपानी, ढल व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरणका दुई महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई वित्तीय आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री Swarnim Wagle र एडीबी अध्यक्ष कान्दाको उपस्थितिमा सम्झौता सम्पन्न भएको हो। सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव Ghanshyam Upadhyay तथा एडीबीका नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक Arnaud Cauchois ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ऋण रकम दुई प्रमुख आयोजनामा परिचालन गरिनेछ।
पहिलो, एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ। यसबाट स्थानीय तहमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार, आधुनिक ढल प्रणाली निर्माण तथा सरसफाइ पूर्वाधार सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दोस्रो, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम
(सबप्रोग्राम–२) का लागि ५ करोड अमेरिकी डलर परिचालन गरिनेछ। यो रकम भन्सार प्रणालीको डिजिटलीकरण, सीमा नाकामा लजिस्टिक सेवा सुधार तथा व्यापार सहजीकरणमा केन्द्रित हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार यी आयोजनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै व्यापारिक लागत घटाउन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–एडीबी सहकार्यको नयाँ चरण
सम्झौतापछि एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालसँगको करिब ६ दशक लामो साझेदारी आगामी दिनमा अझ सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले नेपालको दिगो पूर्वाधार विकास, जल तथा सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात र निजी क्षेत्रको विकासमा एडीबीले निरन्तर सहकार्य गर्ने बताएका छन्। नेपालका लागि एडीबी लामो समयदेखि प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक रहँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सडक, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा शहरी पूर्वाधार विकासमा एडीबीले निरन्तर लगानी गर्दै आएको छ। सरकारको विश्वास अनुसार नयाँ ऋण परिचालनबाट स्थानीय तहमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माणले गति लिनेछ। सुरक्षित खानेपानी र प्रभावकारी ढल व्यवस्थापनले जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ भने भन्सार तथा लजिस्टिक प्रणाली आधुनिकीकरणले आयात–निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउँदै व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि, विकास साझेदारबाट प्राप्त सहुलीयतपूर्ण ऋणको प्रभावकारिता आयोजना कार्यान्वयनको गति, पारदर्शिता र समयमै सम्पन्न हुने क्षमतामा निर्भर रहने भएकाले यसको प्रभावकारी उपयोग सरकारका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिन्छ।
