अदालती प्रक्रियाका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तथा न्यायाधीकरण’ गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूचीका विषय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाका सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दामामिला छिटो छरितो निरूपण गर्ने विषयको नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र कार्यगत सुधारका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सोही मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।सोही प्रतिवेदन मार्फत समितिले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा गरिने जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा पर्ने रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा छुट्टै विशेषज्ञ न्यायाधीश सहितको डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तोक्न सिफारिस गरिएको हो ।