प्रधानमन्त्रीको नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा तीव्र राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको आधिकारिक अडान कमजोर बनाएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको दाबीलाई असर पुग्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई "गम्भीर र राष्ट्रहितविपरीत" भन्दै संसदमार्फत स्पष्ट जवाफ दिन माग गरे। उनले प्रधानमन्त्री स्वयंले नेपाललाई सीमा अतिक्रमण गर्ने मुलुकका रूपमा चित्रित गर्न खोजेको आरोप लगाए। राईले संसदमा बोल्दै भने, "नेपालले आफ्नो भूभागको रक्षा गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यसले नेपालको स्थापित कूटनीतिक र ऐतिहासिक अडानलाई कमजोर बनाउँछ।" प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि विपक्षी सांसदहरूले सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। विपक्षी सांसदहरूले सीमा विवाद राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारका उच्च तहका अभिव्यक्तिहरू तथ्य, प्रमाण र राज्यको आधिकारिक नीतिसँग मेल खाने हुनुपर्ने बताएका छन्।

सत्तापक्षका केही सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सन्दर्भविहीन रूपमा व्याख्या गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याको ऐतिहासिक जटिलता र दुई देशबीच संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउने क्रममा उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन्। सत्तापक्षले सीमा विवादलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउनु भन्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा समाधानको पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेपाल–भारत सीमा विवाद विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। नेपालले ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा ती भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ भने भारतको फरक व्याख्या रहेको छ। यही विषयलाई लिएर विगतका वर्षहरूमा दुवै देशबीच कूटनीतिक संवाद हुँदै आएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका शीर्ष नेतृत्वबाट आउने अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयमा सरकारको स्पष्ट, एकीकृत र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनु आवश्यक मानिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि संसदभित्र र बाहिर बहस तीव्र बनेको छ। विपक्षी दलहरूले थप स्पष्टिकरण नआएसम्म विषयलाई निरन्तर उठाउने संकेत दिएका छन्। यसबीच सरकारबाट औपचारिक स्पष्टीकरण आउँछ वा आउँदैन भन्ने विषयले आगामी संसदीय बहसको दिशा तय गर्ने देखिएको छ। सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको यो विषय अब केवल एउटा अभिव्यक्तिको विवादमा सीमित नरही सरकारको कूटनीतिक दृष्टिकोण र राजनीतिक उत्तरदायित्वमाथिको बहसका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।