विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म कानुनी झन्झटमा अल्झिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ‘सनसेट ल’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति लगायतका कानुनमा रहेका अवरोध हटाउँदै आयोजनालाई छिटो अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।प्रस्तावअनुसार इआइएमा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट भए पुनः छुट्टै अध्ययन आवश्यक नपर्ने, वन क्षेत्र उपयोग वा रुख कटानसम्बन्धी निर्णय तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने तथा ढिलाइ भए प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। रूपान्तरणकारी आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई समेत प्राथमिकता दिने गरी तयार गरिएको मस्यौदा अब सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।

विकास निर्माणलाई सहज बनाउन प्रस्तावित ‘सनसेट ल’ मा आयोजनास्थलबाट निस्किने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा सोही आयोजनामा प्रयोग गरेमा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर ती सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लगिएमा भने प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले कानुनलाई कमजोर बनाउने होइन, विकास निर्माणमा देखिएका अव्यावहारिक तथा दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउने उद्देश्यले यो प्रस्ताव ल्याइएको बताए। कार्यक्रममा पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार निर्माणका बाधा हटाउन आवश्यक परे सरकारले छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ वा समग्र कानुनी सुधारका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।