निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन आज काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ। ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत दिशा, लगानी वातावरण तथा संस्थाको आगामी नेतृत्व चयनका दृष्टिले यस अधिवेशनलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। साधारणसभाको उद्घाटन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेकाले यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई संस्थाको भावी नेतृत्व निर्धारण गर्ने मुख्य पदका रूपमा हेरिएको छ। यही कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा हुने प्रतिस्पर्धाले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता र सरोकारवालाको विशेष ध्यान तानेको छ। यसपटक वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र महासचिव बलराम खतिवडा समूहबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, निजी लगानी प्रवर्द्धन, विद्युत् खरिद–बिक्री व्यवस्थापन, प्रसारण लाइन विस्तार तथा लगानीमैत्री नीतिगत सुधारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आगामी नेतृत्वले जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार, भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव र परियोजना निर्माणमा देखिएका प्रशासनिक जटिलतालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नेछ । अधिवेशनअघि नै केही पदमा निर्विरोध चयन भइसकेको छ। उपमहासचिव पदमा कविता पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन्। त्यस्तै सचिव पदमा अभिज्ञा मल्ल, ईशा श्रेष्ठ, कुवेर मणि नेपाल, विजय मोहन भट्टराई र सुमन जोशी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। यसले संस्थाभित्र केही पदमा सहमतिको वातावरण बनेको देखाए पनि नेतृत्व तहमा भने प्रतिस्पर्धा कायम रहेको संकेत गरेको छ। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि उत्पादित विद्युत्को खपत विस्तार, प्रसारण संरचना निर्माण, लगानी सुरक्षा र विद्युत् निर्यातका विषय अझै चुनौतीपूर्ण छन्।

निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट देशभर सयौँ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने दर्जनौँ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा इप्पानको नयाँ नेतृत्वले सरकारसँगको समन्वय, लगानीकर्ताको हित संरक्षण र ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधारका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अधिवेशनबाट चयन हुने नयाँ कार्यसमितिले आगामी कार्यकालमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र निर्यातमुखी बनाउने रणनीति अघि सार्ने विश्वास गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि नयाँ नेतृत्वबाट दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित निजी क्षेत्रका समस्या समाधान र जलविद्युत् विकासको गति तीव्र बनाउने अपेक्षा गरेका छन्।