राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा देखिएको भनिएको अनियमितता र करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको विवादका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर चासो देखाएको छ। यही विषयमा छलफल गर्न समितिको बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे बोलाइएको छ। समितिले राहदानी छपाइ प्रक्रिया, खरिदको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया तथा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट जानकारी लिन परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। राहदानी खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित ठूलो आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै समितिमा उजुरी परेपछि विषयले संसदीय तहमा प्रवेश गरेको हो। प्राप्त उजुरी र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको आधारमा समितिले प्रारम्भिक छलफल अघि बढाउन लागेको स्रोतले जनाएको छ।बैठकमा राहदानी छपाइका लागि अपनाइएको खरिद प्रक्रिया, लागत निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा कानुनी मापदण्ड पालना भए–नभएको विषयमा विस्तृत जानकारी मागिने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारी निकायहरूबाट हुने सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ। त्यसैले राहदानी छपाइजस्तो संवेदनशील र ठूलो बजेटसँग जोडिएको विषयमा समितिको चासोलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अब मंगलबारको बैठकले राहदानी खरिद प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नहरूको प्रारम्भिक तथ्य उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि छलफलका क्रममा अनियमितताको आधार देखिएमा समितिले थप अनुसन्धान, आवश्यक कागजात माग वा सम्बन्धित निकायलाई थप निर्देशन दिन सक्नेछ।