काठमाडौं । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, वितरण तथा ढुवानीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ। ग्यासको वास्तविक अवस्था, आयातदेखि वितरणसम्मको विवरण र बजारमा यसको उपलब्धताबारे उपभोक्तालाई सहज रूपमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास आपूर्ति र वितरणमा देखिँदै आएका समस्या समाधान गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको बताएकी छन्। उनका अनुसार सरकारले अहिले ग्याससम्बन्धी विवरण संकलन गरी गुगल फारममार्फत सार्वजनिक गर्न थालेको छ। आगामी दिनमा यसलाई व्यवस्थित गर्दै अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत ग्यासको आपूर्ति र वितरणको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध गराउने तयारी छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित संरक्षण समितिले आयोजना गरेको खाद्य आपूर्तिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा मन्त्री यादवले ग्यास आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।

नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले भने आगामी एक साताभित्र बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय ग्यास आपूर्तिमा सुधार हुँदै गएको छ। साहका अनुसार मंगलबार मात्रै १३४ वटा ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिएका छन्। यस्तै, साउन २६ गतेसम्म ३४ लाख ग्यास सिलिन्डर भित्रिएको दाबी गरिएको छ। पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात भइरहेकाले आगामी दिनमा बजारमा देखिएको अभाव तथा उपभोक्ताले भोग्दै आएको कठिनाइ क्रमशः हट्ने निगमको अपेक्षा छ। ग्यासको आपूर्ति बढाउनुका साथै यसको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु अहिले सरकारको अर्को चुनौती बनेको छ। बजारमा ग्यास उपलब्ध भए पनि वितरणमा हुने अनियमितता, ढुवानीको अवस्था तथा वास्तविक उपभोक्तासम्म ग्यास पुगे–नपुगेको विषयमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आयात, ढुवानी, डिपो तथा वितरणको अवस्थालाई डिजिटल माध्यमबाट निगरानी गर्न सकिने प्रणाली निर्माण गर्ने तयारी गरेको हो। यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि ग्यास कहाँबाट आयो, कहाँ पुग्यो र बजारमा कति उपलब्ध छ भन्ने विषयमा थप पारदर्शिता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच सरकारले सिंहदरबारमा साउन २८ गतेदेखि खाद्यको स्टलमार्फत खाद्यान्न बिक्री वितरण गर्ने तयारी गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिइन्। उपभोक्तालाई सहज र सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। सरकारले खाद्यवस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि हुन नदिन निगरानी बढाउने जनाएको छ। ग्यासको आपूर्ति बढेको र एक साताभित्र सहज हुने सरकारी दाबी भए पनि उपभोक्ताको मुख्य चासो भने नियमित, पर्याप्त र सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध हुनुमा छ।

विगतमा आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरिए पनि बजारमा ग्यासका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने तथा वितरणमा असमानता देखिने गरेको गुनासो उपभोक्ताबाट आउने गरेको छ। त्यसैले प्रस्तावित अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा ग्यास आपूर्तिको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुनुका साथै वितरणमा हुने सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ।सरकारले आपूर्ति सहज बनाउने दाबी गरिरहँदा अब यसको वास्तविक प्रभाव बजार र उपभोक्ताको भान्सासम्म कति छिटो पुग्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।