विराटनगर । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले मिलको आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार कार्यदलले जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नेछ। साथै मिलको व्यवस्थापन, सञ्चालनको सम्भावना, विद्यमान समस्या र पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्पबारे वस्तुगत अध्ययन गरिनेछ। कार्यदलले पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, प्राविधिक सुधार, कानुनी व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। कार्यदलको सिफारिसका आधारमा सरकारले मिल सञ्चालनबारे आवश्यक निर्णय लिनेछ।

कार्यदललाई एक महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान हेर्ने सहसचिव रहनेछन्।कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहनेछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्यसमेत मनोनित गरिनेछ। मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिवलाई सदस्य–सचिव तोकिनेछ।सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनमा आउने सम्भावनाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। अब कार्यदलको अध्ययनले मिललाई कुन मोडेलमा, कस्तो लगानी र व्यवस्थापन संरचनामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट आधार तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।