बलात्कारजस्ता गम्भीर फौजदारी घटनाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकीय परीक्षणमा लापरवाही वा गलत प्रतिवेदन दिने चिकित्सकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बलात्कारका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गलत रिपोर्ट बुझाएको अभियोगमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सकद्वय डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई दोषी ठहर गर्दै जनही ३ महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। यो फैसला चिकित्सकको पेशागत जिम्मेवारीसँगै यौन हिंसाका घटनामा पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारसँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्राप्त विवरण अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र अदालतमा मुद्दाको निष्कर्षसम्म पुग्ने प्रक्रियामा प्रभावकारी हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्दा चिकित्सकले अत्यन्तै सावधानी र वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्ने अदालतको फैसलाले संकेत गरेको छ।

बलात्कारका घटनामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण केवल उपचारका लागि गरिने सामान्य परीक्षण नभई घटनासँग सम्बन्धित सम्भावित प्रमाण पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया पनि हो। यस्तो परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यलाई चिकित्सकीय प्रमाणका रूपमा अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले परीक्षणका क्रममा तथ्य लुकाउने, गलत निष्कर्ष निकाल्ने वा वैज्ञानिक आधारबिना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यले अनुसन्धानको दिशामै असर पार्न सक्ने र पीडितले न्याय पाउने प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्ने देखिन्छ। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले मेडिको–लिगल प्रतिवेदन तयार गर्ने चिकित्सकको जिम्मेवारी केवल प्राविधिक नभई कानुनी र नैतिक दायित्वसमेत भएको सन्देश दिएको छ। फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसासम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रयोग हुने ‘भर्जिनिटी टेस्ट’ जस्ता अवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नभएका परीक्षण रोक्न आदेश दिएको छ।

पीडितको यौन हिंसासँग सम्बन्धित अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति र प्रमाणमा आधारित परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अदालतको दृष्टिकोणले परम्परागत र वैज्ञानिक आधार कमजोर भएका परीक्षणमाथि प्रश्न उठाएको छ। यसले यौन हिंसाका पीडितमाथि स्वास्थ्य परीक्षणकै क्रममा हुने सम्भावित थप सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाब घटाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मेडिको–लिगल क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न समेत आदेश दिएको छ। बलात्कार, हत्या, कुटपिटलगायतका आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा चिकित्सकीय प्रमाणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि नेपालमा मेडिको–लिगल सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र संस्थागत क्षमता पर्याप्त नभएको बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ।

अदालतको आदेशले अब सरकारले यस्ता सेवामा आवश्यक लगानी, विशेषज्ञ जनशक्ति र वैज्ञानिक परीक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ। सर्वोच्चको यो फैसला केवल दुई चिकित्सकलाई भएको सजायमा सीमित नभई भविष्यमा यौन हिंसासहितका फौजदारी घटनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकका लागि पनि महत्वपूर्ण सन्देशका रूपमा देखिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा गरिएको एउटा गलत निष्कर्षले कुनै पीडितको न्याय पाउने अधिकार प्रभावित हुन सक्ने भएकाले चिकित्सकले तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक विधिमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अदालतको फैसलाबाट स्पष्ट हुन्छ। यौन हिंसाका घटनामा पीडितको बयान, घटनास्थलबाट प्राप्त प्रमाण र चिकित्सकीय परीक्षणलगायत विभिन्न प्रमाणलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन नै गलत वा अविश्वसनीय भयो भने न्यायिक प्रक्रियामा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि अघि सारेको छ—पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य प्रणाली आफैं कति वैज्ञानिक, संवेदनशील र जवाफदेही छ? चिकित्सकलाई सजाय सुनाउनु एउटा पक्ष भए पनि अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट, जनशक्ति र प्रणाली सुधारका लागि दिएको निर्देशनले समस्या व्यक्तिगत तहमा मात्र नभई संस्थागत सुधारको आवश्यकता रहेको देखाउँछ। अब चुनौती अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु, मेडिको–लिगल सेवामा दक्ष जनशक्ति बढाउनु, वैज्ञानिक परीक्षणको पहुँच विस्तार गर्नु र यौन हिंसाका पीडितलाई सम्मानजनक तथा प्रमाणमा आधारित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसला त्यस अर्थमा चिकित्सकीय जवाफदेहिता, वैज्ञानिक स्वास्थ्य परीक्षण र यौन हिंसाका पीडितको न्यायिक अधिकारलाई एउटै बिन्दुमा जोड्ने महत्वपूर्ण फैसला बनेको छ।