काठमाडौं । जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको घटनामा न्यायालयले थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, डिजिटल युगमा व्यक्तिगत गोपनीयता, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका सामग्री र त्यसको कानुनी हैसियतबारे बहसलाई समेत पुनः सतहमा ल्याएको छ। न्यायालयको आदेशमा जाहेरवालाको तस्बिर जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको भनिए पनि उक्त तस्बिर स्वयं जाहेरवालाले फेसबुकमा पोस्ट गरेको देखिएको र त्यस तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएको छ। यो आदेशले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिले आफैं सार्वजनिक गरेको सामग्रीलाई अर्को सञ्चारमाध्यमले प्रयोग वा पुनःप्रकाशन गर्दा त्यसलाई गोपनीयताको उल्लंघन मान्ने आधार के हुन्छ? डिजिटल युगमा यो प्रश्न झन् जटिल बन्दै गएको छ। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामदेखि विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्मसम्म मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका तस्वीर, विचार, स्थान, सम्बन्ध र गतिविधि स्वयं सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर एकपटक इन्टरनेटमा पुगेको सामग्री कहाँसम्म पुग्छ, कसले प्रयोग गर्छ र त्यसले भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने नियन्त्रण प्रयोगकर्ताको हातमा सधैं रहँदैन।

कुनै सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्नु र त्यसको अनियन्त्रित पुनःप्रयोगका लागि अनुमति दिनु एउटै कुरा हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले विश्वभर नै बहसको विषय बनेको छ। एकातिर व्यक्तिले आफ्नै इच्छाले तस्वीर वा सूचना सार्वजनिक गरेको हुन्छ। अर्कोतर्फ त्यही सामग्रीलाई समाचार, विज्ञापन, व्यंग्य, राजनीतिक प्रचार वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा त्यसको सन्दर्भ र उद्देश्य बदलिन सक्छ। यही कारण डिजिटल अधिकारका जानकारहरूका लागि गोपनीयता केवल घरभित्र वा बन्द कोठाभित्रको विषय नभई डिजिटल पहिचानसँग जोडिएको अधिकार बन्दै गएको छ। किशोर श्रेष्ठसम्बन्धी आदेशले यही बहसलाई नेपाली सन्दर्भमा थप प्रासंगिक बनाएको छ। अदालतको आदेशले एउटा विशिष्ट मुद्दामा तथ्य र प्रमाणको मूल्यांकन गरेको भए पनि यसले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक सामग्रीको पुनःप्रयोगसम्बन्धी व्यापक प्रश्न उठाएको छ।

आज मानिसको डिजिटल जीवन उसको वास्तविक जीवनकै विस्तारजस्तो बनिसकेको छ। मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भुक्तानी, लोकेसन ट्र्याकिङ, फेसियल रिकग्निसन र कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानिसका गतिविधिबारे अभूतपूर्व मात्रामा सूचना संकलन गर्न सम्भव बनाएका छन्। मानिसले के हेर्छ, कहाँ जान्छ, कसलाई सम्पर्क गर्छ, के किन्छ र कुन विषयमा रुचि राख्छ भन्नेसम्मका विवरण डिजिटल प्रणालीले विश्लेषण गर्न सक्छ। यसले सुविधा बढाएको छ, तर त्यससँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जन्माएको छ—प्रविधि मानिसको सेवक रहन्छ कि विस्तारै मानिसकै व्यवहार नियन्त्रण गर्ने शक्ति बन्छ? व्यक्तिगत सूचना केवल एउटा तस्वीर वा नाम मात्र होइन। ती सूचनाहरूलाई जोडेर व्यक्तिको व्यवहार, रुचि, सम्बन्ध र सम्भावित निर्णयसमेत अनुमान गर्न सकिने अवस्था विकसित हुँदैछ।

यही बहसलाई अझ गहिरो बनाउने प्रविधि हो—ब्रेन–कम्प्युटर इन्टरफेस (BCI)। मानिसको मस्तिष्कबाट उत्पन्न हुने संकेतलाई कम्प्युटरले बुझ्ने र त्यसका आधारमा उपकरण सञ्चालन गर्ने प्रविधि तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको छ। न्युरल इन्टरफेससम्बन्धी प्रविधिको सम्भावित प्रयोग चिकित्सा क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ। पक्षाघात भएका व्यक्तिलाई कम्प्युटर वा अन्य उपकरण नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने, सञ्चारमा कठिनाइ भएका व्यक्तिलाई नयाँ माध्यम उपलब्ध गराउनेजस्ता सम्भावनाले यस क्षेत्रमा ठूलो आशा जगाएका छन्। तर यही प्रविधिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि जन्माउँछ—मानव मस्तिष्कसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रविधिले व्यक्तिको मानसिक स्वायत्तता र निजी विचारमाथि भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ? अहिले नै मानिसको विचार पढ्ने वा उसको स्वतन्त्र इच्छा समाप्त गर्ने प्रविधि विकसित भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु अतिशयोक्ति हुनेछ। तर मस्तिष्कीय डाटा भविष्यमा अत्यन्त संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना बन्न सक्ने भएकाले यसको सुरक्षा र प्रयोगबारे कानुनी तथा नैतिक संरचना आवश्यक देखिन्छ।

प्रविधि र मानव शरीरबीचको सम्बन्ध अझ गहिरिँदै गएमा मानिस र मेसिनबीचको परम्परागत सीमासमेत परिवर्तन हुन सक्छ। कृत्रिम अंग, स्मार्ट इम्प्लान्ट, न्युरल इन्टरफेस र जैविक–प्रविधिको विकासले भविष्यमा मानिसको क्षमतासमेत प्रविधिसँग जोडिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा ‘पोस्ट–ह्युमन’ वा ‘साइबोर्ग’ समाजको बहस जन्मिएको हो। तर यो बहसलाई केवल विज्ञान–कथाको विषय भनेर पन्छाउन मिल्दैन। प्रश्न प्रविधि विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन; मानव अधिकार, आत्मनिर्णय, मानसिक गोपनीयता र स्वतन्त्र इच्छाको सुरक्षा गर्दै प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने हो। यदि भविष्यमा मानिसको मस्तिष्कबाट प्राप्त हुने डाटासमेत व्यापारिक वा राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग हुन थाल्यो भने आजको सामाजिक सञ्जाल गोपनीयताको बहस त्यसको तुलनामा निकै सानो समस्या हुन सक्छ।

प्रविधिको गति र कानुनी व्यवस्थाको विकासबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ। एउटा नयाँ डिजिटल प्रविधि बजारमा आउँदा त्यसले सिर्जना गर्ने जोखिमको पहिचान र त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माण हुन वर्षौं लाग्न सक्छ। त्यसैले गोपनीयताको संरक्षणका लागि केवल अदालतमा मुद्दा परेपछि उपचार खोज्नेभन्दा पनि डिजिटल अधिकार, डेटा संरक्षण, न्युरल डाटा सुरक्षा र व्यक्तिको डिजिटल स्वायत्ततासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुँदै गएको छ। किशोर श्रेष्ठको थुनामुक्त आदेशले तत्कालका लागि एउटा मुद्दामा न्यायिक निष्कर्ष दिएको छ। तर त्यसले उठाएको प्रश्न भने त्यो मुद्दाभन्दा धेरै ठूलो छ।

मानिसले आफैं सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको तस्वीरको अधिकार कति बाँकी रहन्छ? डिजिटल संसारमा व्यक्तिगत गोपनीयताको सीमा कहाँ समाप्त हुन्छ? र भविष्यमा प्रविधि मानिसको शरीर हुँदै मस्तिष्कसम्म पुगेपछि ‘मेरो शरीर’ मात्र होइन, ‘मेरो विचार’माथिको अधिकार पनि कसको हुनेछ? यी प्रश्नको उत्तर आजै खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किनकि प्रविधि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, तर मानव स्वतन्त्रता र गोपनीयताको सुरक्षा त्यसको पछि मात्र दौडिरह्यो भने कुनै दिन मानिस प्रविधिको प्रयोगकर्ता होइन, प्रविधिद्वारा नियन्त्रित वस्तु बन्ने जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले किशोर श्रेष्ठ प्रकरणमा आएको न्यायालयको आदेशलाई केवल एउटा व्यक्तिको थुनामुक्तिसँग जोडेर हेर्नुभन्दा डिजिटल युगमा गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अधिकारको बदलिँदो सीमाबारे सुरु भएको एउटा महत्वपूर्ण बहसका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।