टोकियो । जापानमा सन् २००९ मा भएको एक जघन्य आगजनी घटनामा पाँच जनाको हत्या गरेको अभियोगमा सुनाओ ताकामीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। ओसाकास्थित एक गेमिङ पार्लरमा लगाइएको आगोमा चार जना ग्राहक र एक जना कर्मचारीको मृत्यु भएको घटनामा अदालतले लामो कानुनी प्रक्रियापछि दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको हो। घटनापछि जापानी समाजमा ठूलो चर्चा र आक्रोश उत्पन्न भएको थियो। पार्लरभित्र आगो तीव्र रूपमा फैलिँदा त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूलाई बाहिर निस्कन कठिन भएको थियो। आगलागीका कारण पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने घटनाले जापानमा सार्वजनिक स्थानको सुरक्षा र जानाजानी आगजनीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो। ताकामीका वकिलहरूले अदालतमा उनी मानसिक रोगबाट प्रभावित रहेको र त्यसका कारण उनको आपराधिक जिम्मेवारी मूल्याङ्कन गर्दा त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए। तर अदालतले उक्त दाबीलाई स्वीकार गरेन। न्यायालयले उपलब्ध प्रमाण र घटनाको प्रकृतिका आधारमा उनलाई आपराधिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो।

यस फैसलाले जापानमा गम्भीर अपराधका दोषीलाई दिइने कठोर सजायसम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। विशेषगरी मानसिक स्वास्थ्य र आपराधिक जिम्मेवारीबीचको सम्बन्धबारे कानुनी तथा मानवअधिकार क्षेत्रबाट समेत प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। जापान विकसित लोकतान्त्रिक राष्ट्र भए पनि मृत्युदण्डलाई कायमै राख्ने सीमित विकसित मुलुकमध्ये पर्छ। जी७ का सदस्य राष्ट्रमध्ये जापान र अमेरिकाले मृत्युदण्डको व्यवस्था कायम राखेका छन्। मृत्युदण्डका समर्थकहरूले गम्भीर हत्या तथा अत्यन्त जघन्य अपराधमा पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउन यस्तो सजाय आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ मानवअधिकारवादीहरूले मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय हुने भएकाले न्यायिक त्रुटिको सम्भावना, कैदीको मानसिक अवस्था र राज्यले जीवन समाप्त गर्ने अधिकार राख्न मिल्ने–नमिल्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

सुनाओ ताकामीमाथिको यो फैसला पनि त्यही पुरानो बहसको केन्द्रमा आएको छ। पाँच जनाको ज्यान गएको घटनामा अदालतले अपराधको गम्भीरता, घटनाबाट भएको मानवीय क्षति र अभियुक्तको जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर कठोरतम सजाय रोजेको देखिन्छ। यो फैसला जापानमा प्रधानमन्त्री सनाए ताकाइचीको कार्यकालसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मृत्युदण्डसम्बन्धी घटनाका रूपमा पनि आएको छ। प्रस्तुत विवरणअनुसार, ताकाइची प्रधानमन्त्री बनेपछि यो पहिलो फाँसी हो। जापानमा मृत्युदण्ड प्रायः फाँसीको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिन्छ र त्यसको मिति कैदी तथा उनका परिवारलाई पूर्वसूचना नदिई अन्तिम समयमा जानकारी गराउने अभ्यासका कारण पनि आलोचना हुँदै आएको छ। ओसाकाको उक्त आगजनीले १७ वर्षअघि पाँच परिवारमा पुर्‍याएको क्षतिको कानुनी अध्याय अब मृत्युदण्डको फैसलासँगै अर्को चरणमा पुगेको छ। तर यस फैसलाले पीडितलाई न्याय दिने प्रश्नसँगै जापानमा मृत्युदण्डको भविष्य, मानसिक रोग भएका अभियुक्तको कानुनी जिम्मेवारी र राज्यद्वारा जीवनदण्ड कार्यान्वयनको औचित्यमाथिको बहसलाई समेत फेरि तीव्र बनाउने देखिन्छ।