काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नाबालिकामाथि हुने यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ। अदालतले यौनाङ्गमा पूर्ण प्रवेश नभई स्पर्श मात्र भएको अवस्थामा समेत परिस्थितिअनुसार त्यसलाई जबर्जस्ती करणीको कसुरका रूपमा मान्न सकिने स्पष्ट गरेको छ। सर्वोच्चको यो व्याख्याले नाबालिकामाथि हुने यौन हिंसालाई केवल पूर्ण प्रवेश वा परम्परागत चिकित्सकीय प्रमाणका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न नहुने सन्देश दिएको छ। बालिकाको उमेर, घटनाको प्रकृति, पीडितको अवस्था तथा उपलब्ध अन्य प्रमाणलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने अदालतको दृष्टिकोण देखिन्छ। अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हाइमेन (योनिच्छद) को अवस्थासँग सम्बन्धित छ। सर्वोच्चले हाइमेन सुरक्षित रहेको तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर यौनसम्बन्ध वा करणीको घटना भएको थिएन भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

यसले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा हुने स्वास्थ्य परीक्षणलाई एक्लो निर्णायक प्रमाणका रूपमा बुझ्न नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ। घटनाको प्रकृति, पीडितको बयान, अन्य भौतिक तथा परिस्थितिजन्य प्रमाण र समग्र तथ्यका आधारमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी नाबालिकासम्बन्धी मुद्दामा चिकित्सकीय परीक्षणबाट देखिने एउटा मात्र शारीरिक अवस्थालाई आधार बनाएर पीडितको दाबी अस्वीकार गर्दा न्यायमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले सर्वोच्चको यो व्याख्या महत्वपूर्ण मानिएको छ। यही फैसलामा सर्वोच्च अदालतले हाडनाता करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या पनि गरेको छ। अदालतले सौतेनी बहिनीलाई सहोदर दिदीबहिनीसरहको कानुनी परिभाषामा स्वतः समेट्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

यसै आधारमा हाडनाता करणीअन्तर्गत लगाइएको आरोपमा लागू हुने सजायको विषयमा अदालतले फरक कानुनी व्याख्या गर्दै सजाय कटौती गरेको हो। यसले एउटै मुद्दामा यौन अपराधको प्रकृति र हाडनाता करणीसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई छुट्टाछुट्टै ढंगले परीक्षण गर्नुपर्ने सर्वोच्चको दृष्टिकोण देखाएको छ। सर्वोच्चको यो व्याख्या विशेषगरी नाबालिकामाथि हुने यौन हिंसासम्बन्धी आगामी मुद्दाका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिन्छ। ‘पूर्ण प्रवेश भयो कि भएन’ वा ‘हाइमेन सुरक्षित छ कि छैन’ भन्ने दुईवटा प्रश्नमा मात्र मुद्दाको निष्कर्ष सीमित नगरी घटनाको समग्र परिस्थितिको न्यायिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने सन्देश फैसलाले दिएको छ।

कानुनको उद्देश्य पीडितको शारीरिक अवस्थालाई मात्र परीक्षण गर्नु नभई यौन हिंसाको वास्तविक प्रकृति पहिचान गर्नु पनि भएकाले सर्वोच्चको यो व्याख्यालाई बाल यौन हिंसाविरुद्धको न्यायिक दृष्टिकोणका रूपमा समेत हेरिएको छ। एकातर्फ नाबालिकाको संरक्षण र यौन हिंसाको कानुनी व्याख्यालाई फराकिलो बनाउँदै सर्वोच्चले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ भने अर्कोतर्फ हाडनाता करणीमा कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको नातासम्बन्ध र सजायको सीमालाई छुट्टै ढंगले व्याख्या गरेको छ। यसका कारण यो फैसला यौन अपराध, चिकित्सकीय प्रमाण र हाडनाता करणीसम्बन्धी कानुनी बहसका दृष्टिले महत्वपूर्ण बनेको छ।