राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन विकास दिशालाई स्पष्ट गर्ने उद्देश्यसहित ‘भिजन २०५०’ तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। आयोगले यो अवधारणालाई आगामी आवधिक योजनाहरूको आधार दस्तावेजका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार ‘भिजन २०५०’ केन्द्र सरकारको मात्र दस्तावेज नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विज्ञ, शैक्षिक संस्था तथा नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालाको व्यापक परामर्श र सहभागिताबाट तयार गरिनेछ। यसमार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, औद्योगिकीकरण, रोजगारी तथा सुशासनका दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्दा ‘भिजन २०५०’ लाई मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गरिने जनाएको छ। यसले विकासका प्राथमिकता निर्धारण, लगानी व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन नीति निर्माणमा स्पष्ट दिशा प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

यसैबीच, आयोगले विकास बजेट तथा अनुदान वितरण प्रणालीमा देखिएका चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी स्थानीय तहबाट आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमका लागि औपचारिक प्रस्ताव समयमै नआउँदा स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालनमा समस्या देखिएको भन्दै आयोगले त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक संयन्त्र विकास गरिने जनाएको छ। आयोगका अनुसार देशभरका सबै स्थानीय तहले समान रूपमा विकासका अवसर र स्रोत–साधनमा पहुँच पाउने वातावरण निर्माण गर्न अनुदान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाइनेछ। यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिसँगै प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रियालाई पनि थप सहज बनाउने तयारी गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार ‘भिजन २०५०’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके नेपाललाई दिगो, समावेशी र उच्च आयमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन दीर्घकालीन मार्गदर्शन मिल्नेछ। यद्यपि यसको सफलता भने सबै तहका सरकारबीचको समन्वय, नीतिगत निरन्तरता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उनीहरूको भनाइ छ। ‘भिजन २०५०’ को तयारीसँगै सरकारले आगामी दशकहरूका लागि विकासको स्पष्ट खाका तयार गर्ने प्रयास थालेको छ, जसले नेपालको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र सुशासनलाई दीर्घकालीन रूपमा नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।