राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले निर्माण कार्य अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको भन्दै तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका हुन्। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सम्बन्धित समितिको बैठकमा बोल्दै सदस्यहरूले द्रुतमार्गको निर्माण गति अत्यन्तै सुस्त रहेको टिप्पणी गरे। हालको प्रगति हेर्दा आगामी चार वर्षभित्र पनि आयोजना सम्पन्न हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको उनीहरूको भनाइ थियो। सदस्यहरूले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पटक–पटक समयसीमा थपिँदै जानु चिन्ताजनक भएको बताए। निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले लागत वृद्धि हुनुका साथै राज्यको स्रोत–साधनमाथि थप भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार अझ जिम्मेवार र सक्रिय बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विशेषगरी आवश्यक बजेट समयमै सुनिश्चित गर्ने, निर्माण प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउने तथा नियमित अनुगमन र जवाफदेहिता बढाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राजनीतिक प्राथमिकताभन्दा माथि राखेर परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे। द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न भए काठमाडौंलाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्नुका साथै व्यापार, पर्यटन, लगानी र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समिति बैठकमा उठेका यी प्रश्नहरूले द्रुतमार्ग निर्माणको वर्तमान अवस्था, कार्यगत प्रगति र सरकारी प्रतिबद्धतामाथि पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। अब सरकारले निर्माणको गति बढाउँदै बजेट व्यवस्थापन, समन्वय र कार्यान्वयनमा ठोस सुधार गर्नुपर्ने दबाब थपिएको छ।