अमेरिकामा करिब १६ वर्षपछि पहिलोपटक एकैदिन तीन फरक राज्यका तीन कैदीलाई मृत्युदण्ड दिने तयारी गरिएको छ। टेनेसी, अलाबामा र ओक्लाहोमा राज्यमा बिहीबार तीन पुरुषलाई घातक इन्जेक्सनमार्फत मृत्युदण्ड दिने समय तोकिएको छ। एकैदिन तीन राज्यमा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्न लागिएको घटनाले अमेरिकामा पुनः मृत्युदण्डसम्बन्धी बहसलाई तीव्र बनाएको छ। विशेषगरी मृत्युदण्डको बढ्दो प्रयोग, त्यसका लागि अपनाइने विधि र कार्यान्वयनका क्रममा हुन सक्ने जोखिम तथा यसको नैतिक औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । अमेरिकामा एकैदिन तीन फरक राज्यमा तीन जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको घटना लामो समयदेखि देखिएको थिएन। त्यसैले बिहीबारका लागि तय गरिएको तीनवटा कार्यान्वयनलाई अमेरिकी मृत्युदण्ड इतिहासमा असाधारण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। टेनेसी, अलाबामा र ओक्लाहोमामा रहेका तीन पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै कारागारमा घातक इन्जेक्सनमार्फत मृत्युदण्ड दिने तयारी गरिएको हो।

तीनै घटनामा सम्बन्धित राज्यका कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि कार्यान्वयनको मिति तय गरिएको बताइएको छ।अमेरिकाका केही राज्यले मृत्युदण्डलाई गम्भीर अपराधमा अन्तिम सजायका रूपमा कायम राखेका छन् भने केही राज्यले यसलाई समाप्त गरिसकेका छन्। यही विभाजनका कारण मृत्युदण्ड अमेरिकाको न्याय प्रणालीभित्र लामो समयदेखि विवादित विषय बन्दै आएको छ। समर्थकहरूले अत्यन्त गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनु पीडित परिवारका लागि न्यायको एउटा रूप भएको तर्क गर्छन्। तर विरोधीहरूले राज्यलाई कसैको जीवन अन्त्य गर्ने अधिकार दिनु नैतिक रूपमा गलत भएको र न्यायिक त्रुटिको सम्भावना रहँदा निर्दोष व्यक्तिसमेत मृत्युदण्डको जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। मृत्युदण्डका लागि प्रयोग हुने घातक इन्जेक्सनलाई तुलनात्मक रूपमा ‘मानवीय’ विधिका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको प्रयोगमाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ।

औषधिको उपलब्धता, प्रयोग हुने संयोजन र कैदीलाई पीडा हुन सक्ने सम्भावनाले यस विधिको वैज्ञानिक तथा नैतिक पक्षमा विवाद निम्त्याएको छ। यसैबीच, मृत्युदण्डको संख्या बढ्दै जाँदा अमेरिकामा यसको आवश्यकता, प्रभावकारिता र न्यायिक औचित्यमाथि बहस झनै चर्किने देखिएको छ। एकैदिन तीन राज्यमा तीन जनाको जीवन अन्त्य गर्ने तयारीले यही बहसलाई थप सार्वजनिक बनाएको छ। बिहीबार हुने भनिएको तीनवटा कार्यान्वयनपछि अमेरिकामा मृत्युदण्डको अभ्यास कुन दिशातर्फ अघि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ। एकातिर कठोर अपराधका लागि कडा सजायको माग छ भने अर्कोतिर जीवनकै अन्त्य गर्ने सजायप्रति मानवअधिकार र न्यायिक त्रुटिको गम्भीर चिन्ता कायम छ।